मुख्य बुँदा
बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना वर्षौंदेखि अलपत्र
२०७६ देखि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नसकिँदा काम अघि बढ्न सकेन
डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा संरचना बनाउने योजना
योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भइसकेको
संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्दै प्रदेश सरकार
मकवानपुर, २९ पुष । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । २०७६ सालदेखि सुरु भएको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया नसकिँदा प्रदेशको महत्वपूर्ण पूर्वाधार योजना अलपत्रजस्तै बनेको हो ।
२०७४ मा प्रदेश विभाजनपछि बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म ५ मुख्यमन्त्रीसहित ८० भन्दा बढी मन्त्री फेरिएका छन् । तर प्रदेशको आफ्नै एकीकृत प्रशासनिक संरचना बनाउने योजना भने वर्षेनी बजेट छुट्ट्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता रहेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका निजी सचिव भक्तबहादुर भण्डारीका अनुसार जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भवन निर्माणका लागि आवश्यक जमिनको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने फाइल संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको र संघीय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रमा रहेका रुख तथा वनको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक रकम सुनिश्चित गरिसकेको जनाइएको छ । यो योजना सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ सालमै अघि सारेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि प्रयास भए, तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
हेटौँडा–१७ स्थित डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना बनाउने योजना अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको पालामा २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले यस योजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरेको थियो । तर सो क्षेत्रमा रहेको वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नहुँदा फाइल पटक–पटक रोकिँदै आएको थियो ।
ईआईए अनुसार आयोजनामा २७.५७ हेक्टर वन क्षेत्र र ३.४५ हेक्टर विद्यालय तथा सार्वजनिक जग्गा पर्छ । निर्माणका क्रममा ५ हजार २४४ वटा रुख काटिनुपर्नेछ, जसमा सिसौ र खोटे सल्ला मुख्य छन् । रुख कटानबाट करिब १ हजार ६४३ घनमिटर काठ र १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै प्रतिबद्धता पत्र संघीय मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउँदै अब संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ ।
