“स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्जिकल स्ट्राइक: मदरल्याण्ड अस्पतालमाथि बागमती प्रदेश सरकारले चाल्यो कडा कदम”

“स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्जिकल स्ट्राइक: मदरल्याण्ड अस्पतालमाथि बागमती प्रदेश सरकारले चाल्यो कडा कदम”

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले अनुमतिविपरीत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारका लागि व्यापक अनुगमन अभियान थालेको छ। आइतबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा र स्वास्थ्य सचिव डा.सुमित्रा गौतमसहितको उच्चस्तरीय टोलीले काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित मदरल्याण्ड अस्पतालमा छापा मारी अनुगमन गरेको छ।

अनुमतिविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकारको छापा

अनुगमनको क्रममा अस्पतालमा कमजोरी भेटिएको छ। १५ सैयाको नगारपालिका बाटमात्र स्वीकृति लिएर ५५ सैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिएको पाइएपछि टोलीले तत्काल स्वीकृति अनुसार मात्र अस्पताल सञ्चालन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। साथै, अस्पतालको सेवा सम्बन्धी विवरण अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको पाइएपछि अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ। टोलीले अस्पतालको खातामा रुपैयाँ जम्मा नभई व्यक्तिको खातामा रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ ।

अनुमतिविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकारको छापा

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले अस्पताल सेवा पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, अबका दिनमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले अनलाइन प्रणालीमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक नगरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन। जनतालाई सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउन हामी प्रतिबद्ध छौं। स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको अनियमिततालाई हटाउन नयाँ प्रविधिको विकास भएको प्रतिक्रिया दिदै तत्काल प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिए ।

अनुमतिविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकारको छापा

अनुगमनका क्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले पूर्वाधार अभावका बाबजुद सेवा विस्तार गरेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आवश्यक मापदण्ड पुरा गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । “स्वीकृति नपुगेसम्म नयाँ सेवा विस्तार नगर्न चेतावनी दिए उनले भने, स्वीकृति नभएको सेवा अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ, नत्र कानूनी कारबाही गरिनेछ।

हामी तपाइँहरुको सेवामा हाजिर छौं तर तपाइहरु किन झण्झट मानेर बस्नु भएको छ ? तपाइका फाइहरु कहाँ अड्कीए हामीलाई भन्नुहोस् हामी एक्सनमा जान तयार छौं” उनले अनलाइन सिस्ट सुरु भइसकेपछि पनि अनलाइन सिस्टमा नआएका र विभिन्न कारण देखाई प्रक्रियामा रहेको वाहाना गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट खारेज गरिएको जानकारी दिए ।

अनुमतिविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकारको छापा

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनियमितता अन्त्य गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिइन्। उनले स्पष्ट रूपमा भनिन्, “अब अनलाइन प्रक्रिया माफर्त कुनै पनि झन्भट नलिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हामी आएका छौं । यदि हामी आफैंबाट गल्ती भयो भने पनि कारबाही भोग्न तयार छौं। तर तपाईहरुले प्रदेश सरकारको मापदण्ड पुरा गर्नुहोस् हामी सहजता प्रदान गर्छौं ।”

अनुमतिविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकारको छापा

संचालकको स्वीकारोक्ति र सुधारको प्रतिबद्धता
मदरल्याण्ड अस्पतालका सञ्चालक प्रा.डा. करवीर नाथ योगीले सुरुमा केही असहज प्रतिक्रिया दिए पनि अनुगमन टोलीले औंल्याएका त्रुटिहरू स्वीकार्दै छिट्टै आवश्यक सुधार कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, “हामी पनि स्वास्थ्य सेवा सुधारिएको हेर्न चाहन्छौं। प्रदेश सरकारको प्रयासलाई स्वागत गर्छौं र निर्देशनअनुसार सुधार कार्य अगाडि बढाउँछौं।” आफ्नै ढोकामा प्रदेश सरका उच्च अधिकारीहरु आएर अनुगमन तथा प्रक्रिया सहजताको प्रतिक्रिया दिएकाले आफूलाई बल्ल गणतन्त्रको आभास भएका उनले बताए ।

अनुमतिविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकारको छापा

व्यापक अनुगमन अभियान
बागमती प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लामा सञ्चालित सबै स्वास्थ्य सेवाहरुको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी, मापदण्डयुक्त र जनमुखी बनाउन अनलाइन सेवा प्रणाली लागू गरेको छ । स्वीकृति बिना सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कुनै सम्झौता नगर्ने अडान सार्वजनिक गर्दै, ‘कसैको दबाब र पहुँच नमान्ने’ नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ।

अनुगमन टोलीमा काठमाडौं जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी, बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका खगेश्वर गेलाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.