- २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार / Jun 9, 2026
मकवानपुर, २६ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित ठूलो स्तरमा दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले कुल ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दुई चरणको काम टुंग्याइसकेको छ भने अन्तिम चरणमा कर्मचारी संख्या समायोजन र कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा विशेष टोलीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को काम गरिरहेको छ।
टोलीले असार १५ गतेभित्र ओएनएमको प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसपछि साउन १ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेश सरकारले यसअघि १४ मन्त्रालय घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय पुनर्संरचना गर्दै केही कार्यालय गाभ्ने र केही खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
हाल प्रदेशमा ८ मन्त्रालय अन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम गर्ने निर्णय भइसकेको छ। कुल २०१ कार्यालयमध्ये १० वटा कार्यालय घटाइसकिएको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन तथा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक मात्र कर्मचारी राख्ने नीति लिएको छ। सोही अनुसार विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजन गर्दै दरबन्दी कटौती गरिने भएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रामबाबु पुरीका अनुसार ओएनएम प्रक्रियाबाट प्रदेशमा ५०० देखि ७०१ सम्म दरबन्दी कटौती हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल प्रदेशमा कुल ५ हजार १३९ दरबन्दी रहेकोमा ठूलो संख्यामा कटौती गरिने तयारी छ।
उनका अनुसार मुख्य रूपमा रिक्त रहेका पदहरू हटाइनेछन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति भने थप गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा र अस्पतालमा बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै केही सय दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीलाई क्रमशः हटाउने नीति लिएको छ। लोकसेवा आयोगबाट स्थायी सिफारिस नभएका पदहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा नराख्ने सरकारको योजना छ।
यसैबीच, केही जिल्लामा छरिएका साना कार्यालयलाई गाभेर एकीकृत सेवा केन्द्र बनाउने तयारी पनि गरिएको छ। यातायात सेवा नभएका जिल्लामा उद्योग वाणिज्य कार्यालयमार्फत यातायातसम्बन्धी सेवा दिने नयाँ मोडेल लागू गरिने भएको छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना घटे पनि सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने दाबी गरेको छ। कार्य विवरण स्पष्ट बनाउँदै कार्यालय प्रमुखदेखि सहयोगी तहसम्मको जिम्मेवारी पुनःनिर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ।ओएनएम प्रतिवेदनपछि विषयगत मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया रहनेछ।
