काठमाडौं। पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रहेको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित पदाधिकारीसँग पत्रकारहरूको संवाद कार्यक्रममा बेरुजुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको उक्त बेरुजु रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए । कूल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख तीन हजार नौ ९५८.८२ प्रतिशत, असुलउपर गर्नुपर्ने ३७ करोड ५३ लाख ३८ हजार ८६ र पेस्की एक अर्ब ४७ करोड एक लाख ९२ हजार एक सय ८९ रहेको सभापति मल्ले बताए ।
बेरुजु सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७१ हजार आठ सय ६६ रहेको छ । सबैभन्दा कम मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयको एक लाख ४५ हजार ५९ रहेको सार्वजनिक गरिएको छ ।
