- २२ भाद्र २०८३, सोमबार / Sep 7, 2026
पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले डाक्टरको अक्षर सुधार्न आदेश जारी ।
पढ्न सकिने प्रेस्क्रिप्सनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा अदालतले व्याख्या गर्यो ।
दुई वर्षभित्र डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गर्ने वा क्यापिटल अक्षरमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था ।
विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा हस्तलेखनसम्बन्धी विषय राख्न आदेश ।
इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले समस्याको समाधानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एजेन्सी, १७ असाेज । भारतको पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले डाक्टरहरूको अक्षर सुधार्न आदेश दिएको छ । अदालतले डाक्टरको लेखाइ जीवन र मृत्युबीचको प्रश्न बन्न सक्ने भन्दै पढ्न सकिने प्रेस्क्रिप्सन मौलिक अधिकार हो भन्ने निर्णय सुनाएको हो ।
यो आदेश बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आएको हो । न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन पढ्न खोज्दा असहज भएपछि, निर्णयमा डाक्टरको अक्षर सुधार सम्बन्धी आदेश समेत समावेश गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
अदालतले चिकित्सा शिक्षा दिने विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा हस्तलेखनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न र डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गर्ने तयारीका लागि दुई वर्षको समय सीमा तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । डिजिटल प्रणाली लागू नभएसम्म सबै डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन क्यापिटल अक्षरमा मात्र लेख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतमा धेरै डाक्टरको लेखाइ केवल औषधि पसलमा बस्ने फार्मासिस्टले मात्रै बुझ्ने अवस्था रहँदा, यसलाई संवेदनशील विषय मानी आदेश जारी गरिएको हो ।
तीन लाख ३० हजार सदस्य रहेको इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. दिलीप भानुशालीले यो समस्या संवेदनशील भएको भन्दै समाधानका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
