- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
हेटौंडा । विवादमा परेको बागमती प्रदेशको आर्थिक सुधार सुझाव समिति–२०८१ को काम तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गठन गरेको समितिको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर मन्त्रिपरिषदमै विवाद भएपछि तत्काललाई कार्यान्वयनमा नलैजानेमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा पुगे ।
मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरुले समितिको कामको उद्देश्य उचित भएपनि नियुक्त पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा, मन्त्रिपरिषदमा ल्याइएको सो सम्बन्धी प्रस्तावको प्रक्रिया र मन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले आर्थिक सुधार सुझाव समितिको काम तत्काल अगाडि नबढ्ने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री लामा र मन्त्रीहरुबीच भएको सहमतिबारे धारणा राख्दै श्रेष्ठले समितिलाई कानुन निर्माण गरेर मात्रै अगाडि बढाइने बताए ।
२७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश भए पनि पदाधिकारीको सेवासुविधा तोकिएको समितिको कार्यादेश टीओआर प्रस्तुत नगरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले समितिको अध्यक्षमा आन्तरिक राजश्व विभागको पूर्वमहानिर्देशक किशोरजंग कार्कीलाई प्रदेश सचिवसरह र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव लेखनाथ शर्मा पंगेनीलाई सचिवसरहको सेवासुविधा दिने गरी नियुक्त गरेका थिए ।
