- २ असार २०८३, मंगलवार / Jun 16, 2026
काठमाडौं, ०२ असार । सरकारले १८ वर्ष पुरानो कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा बदलिँदो व्यावसायिक वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप संस्कृति र वित्तीय पारदर्शितालाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सात दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ । प्रस्तावित ऐनमा कम्पनी प्रशासन, पुँजी संरचना, सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व र खारेजी प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधारका व्यवस्था समेटिएका छन् ।
पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ठूलो परिवर्तन
नयाँ मस्यौदाअनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
खानी, दूरसञ्चार, बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानी व्यवस्थापन र सेयर बजार सञ्चालनजस्ता क्षेत्रका कम्पनी अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीले पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
स्टार्टअपका लागि स्वेट सेयरको व्यवस्था
मस्यौदाले पहिलो पटक ‘मेहनताना (स्वेट) सेयर’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण वा विशेष योगदान गर्ने संस्थापक तथा कर्मचारीलाई नगद लगानीबिना सेयर उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तो सेयर कुल चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअप कम्पनीको हकमा ४० प्रतिशतसम्म वितरण गर्न सकिने प्रस्ताव छ । कर्मचारीलाई कम्पनीसँग दीर्घकालीन रूपमा आबद्ध गराउन कर्मचारी सेयर योजनाको समेत कानुनी आधार तयार गरिएको छ ।
कालोधन नियन्त्रणका लागि वास्तविक धनीको घोषणा
वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउन मस्यौदाले ‘वास्तविक धनी’ को अवधारणा समेटेको छ । अब सेयरधनीको नाम र कम्पनीको वास्तविक नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति फरक भएमा त्यसको स्वघोषणा अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले बेनामी लगानी तथा कालोधनलाई वैधानिक बनाउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साना कम्पनीलाई राहत
हालको व्यवस्थाअनुसार एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले कम्पनी सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ मस्यौदाले यो सीमा बढाएर प्राइभेट कम्पनीका लागि ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेपछि मात्र कम्पनी सचिव अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यसबाट साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रशासनिक र कानुनी खर्चमा राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वमा कानुनी कडाइ
मस्यौदाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) लाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निष्क्रिय कम्पनीको सहज खारेजी
दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि मस्यौदाले सहज खारेजी प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म कारोबार नगरेका वा विवरण पेश नगरेका कम्पनीलाई निष्क्रिय कम्पनीका रूपमा वर्गीकरण गरी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वतः खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन लागू भएको दुई वर्षभित्र खारेजीका लागि आवेदन दिने कम्पनीलाई अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिबाना लाग्ने विशेष सहुलियतको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
डिजिटल प्रशासन र भर्चुअल बैठकलाई मान्यता
नयाँ मस्यौदाले कम्पनी सञ्चालन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अब साधारण सभा, सञ्चालक समिति बैठक तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
कम्पनी दर्ता, विवरण अद्यावधिक, खारेजी तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्यलाई समेत कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिमा महिला र स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व
मस्यौदाले पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । सात जनासम्म सञ्चालक भएको समितिमा कम्तीमा एक जना र सात जनाभन्दा बढी सदस्य भएको समितिमा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, महिला सेयरधनी रहेका पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्तावले लैंगिक समावेशितालाई थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
