- १० आश्विन २०८३, शनिबार / Sep 26, 2026
काठमाडौँ, १० असाेज । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आएको एक महिना पुगेको छ । भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवासहित नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ४५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिएको जनाइएको छ ।
बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । सरकारले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । विनाशकारी बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ । यस्तै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन् ।
बाढीले ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ वटा बगेका छन् । ६८ वटा झोलुंगे पुलमा समेत क्षति पुगेको छ ।
बाढीबाट ८ हजार ३०० घरपरिवारका करिब ४० हजार मानिस प्रभावित भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । करिब १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली प्रभावित हुनुका साथै पशुपालन, पन्छीपालन र माछापालनमा पनि असर परेको छ । १७ वटा बैंकका शाखा तथा करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले प्रभावितको खोजी, उद्धार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ । झोलुंगे पुल पुनर्निर्माण तथा सडक सञ्जालमार्फत प्रभावित क्षेत्रलाई पुनःजोड्ने काम भइरहेको छ ।
बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत तथा यकिन विवरण भने अझै तयार भइसकेको छैन । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले क्षतिको थप अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
यसैबीच प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत्यु भएका व्यक्तिसरह राहत उपलब्ध गराउने तथा मृत्यु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी केही ऐन संशोधनका लागि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संकटग्रस्त क्षेत्रमा खोजी गर्दा व्यक्ति फेला नपरेमा र नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
