- २७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार / Nov 13, 2026
काठमाडौँ, २७ कात्तिक । सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि उनले नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्तिपत्र बुझेका छैनन् ।
कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । तर, आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध कार्कीले भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि कात्तिक ३० गते पहिलो सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।
सरकारले ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उनले नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्तिपत्र नबुझेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ अघि बढाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने उनका लागि कार्यकक्षसमेत तयार पारिएको छ । कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठा नम्बर २०७ मा कार्कीको नामपट्टिसहित कार्यकक्ष तयार गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकक्ष रहेकै तलामा कार्कीका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीका अनुसार विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्कीले सरकारका सचिवसरह सुविधा पाउनेछन् । सचिवसरहको सुविधा पाउने भएकाले उनलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन र चालक उपलब्ध गराइने बताइएको छ । नियुक्तिपत्र नबुझे पनि कार्कीले सचिवसरहको सुविधा पाउने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, कार्कीले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरसमेत चलाउन छाडेको उनी निकटस्थहरूले बताएका छन् । नयाँ जिम्मेवारीका विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कार्की सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका डा. मनोज केसीले फुली लगाएर प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । तर, कार्कीको सरुवासम्बन्धी विवाद भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
