- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनको चरणमा छ । हाल प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफल चरणमा रहेको धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ का विभिन्न प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । मौजुदा ऐनको परिच्छेद २ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो परिच्छेदको दफा ३ मा बोर्ड स्थापनाबारे उल्लेख छ ।
उक्त दफामा बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य को–को हुने भनी प्रस्ताव छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सह–सचिव, राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि र सरकारले नै नियुक्त गरेका एकजना विज्ञ बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ ‘ङ’मा नेपाल चार्टर्ड एकाउटेण्ट्स संस्था ९आइक्यान० र ‘च’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट पनि बोर्डमा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा आइक्यान र महासंघ बोर्डको सदस्यमा रहँदा बोर्डको कामकारबाहीमा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले ती संस्थाको प्रतिनिधित्व नगराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर, आइक्यान र महासंघका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्यमा समेट्न माग गर्दै विभिन्न सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । केही सांसदहरूले भने दुई संस्थालाई हटाएपछि त्यसको ठाउँमा अर्को ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योगी र व्यापारीहरूको छाता संगठन हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि महासंघमा आवद्ध छन् । बोर्डमा प्रतिनिधि सदस्य पठाइरहेको आइक्यानले तिनै व्यापारीका कम्पनीहरूको अडिट रिपोर्ट तयार गर्ने गर्छन् । नेप्सेमा आवद्ध भएका कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी नियुक्त भएका लेखापरीक्षकहरू आइक्यानका पनि सदस्य हुन्छन् । सेबोन नियामक निकाय हो । यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि बोर्डमा सदस्य हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले शुरू विधेयकमै त्यस्तो सदस्यता हटाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
