मध्यमकालमा नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार हुने आईएमएफको प्रक्षेपण

काठमाण्डौ । आईएमएफको बोर्डले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को तेस्रो समीक्षा पारित गरेको छ । नेपालले ईसीएफको तेस्रो किस्ताबापतको ५२ दशमलव २५ मिलियन डलर अर्थात् झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ झिक्न पाउने भएको हो। आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले वित्तीय नीतिहरूमा अझै सतर्क रहन सुझाव दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्ने र राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन स्थापित गर्न र आर्थिक विस्तार तथा सङ्कुचनको छिटोछिटो दोहोरिइरहने प्रक्रियालाई रोक्न नियमनकारी संरचना बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऋण दिने अभ्यास तथा सम्पत्तिको वर्गीकरणमा भएको सुधार उत्साहजनक भए पनि ठूला १० बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको पनि आईएमएफले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको जनाउदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र वित्तिय प्रणालीमा सुधार गर्न मुख्य गरी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर भएको विश्लेषण छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव पाँच हुने प्रक्षेपण आईएमएफले गरेको छ । यो नेपालको आर्थिक वृद्धिको क्षमताभन्दा कमजोर भए पनि आन्तरिक माग बढ्ने, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुने र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण यो हासिल हुने उल्लेख छ । नोभेम्बर २९ तारिखमा बसेको आईएमएफको बैठकले नेपाललाई चार वर्षे विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत तेस्रो किस्ताबापतको यो रकमका लागि स्वीकृति दिएको हो ।

आईएमएफले सरकारको खर्च क्षमता वृद्धि, राजस्वमा सुधार, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमतामा सुधारलगायतमा खर्च गर्न विस्तारित कर्जा सुविधा दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका र सम्पत्ति वर्गीकरण नियमावलीले बैंकको सुपरीवेक्षण र नियमनमा सुधार भएको भन्दै आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । त्यस्तै मध्यमकालमा नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार हुने प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ ।