भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता २ हजार २९४ जनाको यकिन सूची सार्वजनिक | गौतमबुद्ध विमानस्थल चाँडै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छ : सांसद अग्रवाल | सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता दिन र दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह | कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले सार्वजनिक गरे सय दिनका उपलब्धि | सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारी खटाइने | अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनलाई धक्का, नर्थ क्यारोलाइनामा डेमोक्रेटको जित | विद्यार्थी राजनीतिदेखि जापानको संयोजकसम्म : रेशमकुमार डंगोलको संघर्षपूर्ण यात्रा | जुम्लाको दुर्गम गाउँदेखि विद्यावारिधिसम्म : एलपी देवकोटाको प्रेरणादायी कथा |

किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत

किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत

मुख्य बुँदा 

२३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत

किसान वर्गीकरण: निर्वाहमुखी, साना, मझौला, ठूला

विद्युतीय प्रणालीमार्फत रासायनिक मल, बीउ र अनुदान सहज उपलब्ध

देशभरका पालिकामार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन

किसानलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह, नत्र सेवासुविधा नपाउने

काठमाण्डौ, २८ असोज । किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानसहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीसहित किसानलाई सूचीकृत गर्न थालिएको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ । किसानलाई सूचीकृत गरी उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसानको गणना गरिएकाले केन्द्रले उनीहरुलाई पनि समेट्ने योजना बनाएको छ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत पण्डितका अनुसार यो कार्यक्रममा देशभर पालिकामार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो ।

किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले २०७७ साल फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट शुरू भएको यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गर्नुभयो ।

किसानको पहिचान नभएसम्म उहाँहरूले राज्यबाट दिने अनुदान र सेवासुविधा पाउन नसक्ने भएकाले आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.