काठमाडौं, ८ साउन । धान रोपाइँको मुख्य समयमा रासायनिक मलको अभाव कायमै रहँदा मल किन्न भारत गएका सर्लाहीका दुई नेपाली किसान तीन साताभन्दा बढी समयदेखि भारतीय जेलमा रहेका छन्।
यता सरकारले भने मल आपूर्ति भइरहेको भन्दै निरन्तर प्रचार गरिरहेकाले किसानको वास्तविक अवस्था र सरकारी दाबीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–५ का सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह असार १७ गते भारतको सोनवर्षाबाट मल लिएर नेपाल फर्किने क्रममा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को नियन्त्रणमा परेका थिए।
उनीहरूलाई मल तस्करीको आरोपमा भारतको सीतामढीस्थित डुमरा कारागारमा राखिएको छ। परिवारका अनुसार उनीहरू व्यवसायी नभई आफ्नै खेतमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल किन्न भारत गएका किसान हुन्। उनीहरूको रिहाइका लागि भारतीय कानुन व्यवसायीको सहयोग लिनुपर्दा ठूलो आर्थिक भारसमेत व्यहोर्नुपरेको गुनासो परिवारले गरेको छ।
सरकारले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत आवश्यक पहल भइरहेको जनाएको भए पनि उनीहरू अझै रिहा हुन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष धान रोपाइँको समयमा मल अभाव दोहोरिने समस्या यस वर्ष पनि कायम छ। सीमावर्ती क्षेत्रका किसान नेपालमा पर्याप्त मल नपाएपछि भारतबाट मल ल्याउन बाध्य हुने गरेका छन्। यही बाध्यताका कारण सिंह दाजुभाइ कानुनी झमेलामा परेका हुन्।
यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने रासायनिक मलको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतका विभिन्न बन्दरगाहबाट हजारौँ मेट्रिक टन डीएपी र युरिया मल नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको छ भने केही परिमाण विभिन्न भन्सार नाकामार्फत भित्रिसकेको छ।
मन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत मल आयात, ढुवानी र वितरणसम्बन्धी विवरण नियमित सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर देशका विभिन्न जिल्लाका किसानले आवश्यक समयमा मल नपाएको, कतिपयले थोरै मात्रामा मात्रै मल पाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले “फेसबुकमा मात्रै मल देखिन्छ, किसानको खेतमा पुग्दैन” भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। असार २४ गतेसम्म करिब ९२ हजार ५९२ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख भए पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा किसानले आवश्यक समयमा मल नपाइरहेको गुनासो बढ्दो छ। यसबीच रासायनिक मलको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, स्वदेशमै मल उद्योग स्थापना तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि थप बलियो बन्दै गएको छ।
