भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

सरकारको दाबी : २ लाख २३ हजारभन्दा बढी बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द

सरकारको दाबी : २ लाख २३ हजारभन्दा बढी बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द

काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबारमा संलग्न २ लाख २३ हजार ५६८ वटा वेबसाइट र एप बन्द गरिएको जनाएको छ।

सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सट्टेबाजीसम्बन्धी वेबसाइट र एप २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका त्यस्ता प्लेटफर्ममाथि कारबाही अघि बढाएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता बेटिङ एप र वेबसाइटको प्रयोग बढ्न सक्ने आकलन गर्दै विशेष निगरानी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष चासोपछि यस कार्यलाई थप तीव्र बनाइएको जनाइएको छ।

प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै टास्क फोर्स गठन गरेको छ। टास्क फोर्समा रहेका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप अवधिभर इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर अवैधानिक वेबसाइटका यूआरएल ब्लक गर्ने काम गरिएको थियो।

उनका अनुसार यस्ता वेबसाइट एक–एक गरी खोज्न कठिन हुने भएकाले विभिन्न निकायबाट पहिचान गरिएका बेटिङ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबारसम्बन्धी वेबसाइटहरूलाई आईएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिँदै आएको छ। एउटा वेबसाइट बन्द गरेपछि अर्को नयाँ नाममा सञ्चालन हुने चुनौती रहेकाले ‘थ्रेट इन्टेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर नयाँ वेबसाइट पहिचान गरी तत्काल ब्लक गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

प्राधिकरणले नागरिकलाई पनि यस्ता अवैधानिक वेबसाइट वा एपबारे जानकारी भए सम्बन्धित माध्यममार्फत सूचना उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.