- २ कार्तिक २०८३, सोमबार / Oct 19, 2026
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका ४८ भवनमा क्षति
१२ भवन प्रयोग अयोग्य, तत्काल भत्काउनुपर्ने
१६ भवन मध्यमस्तरको क्षतिग्रस्त, पहेँलो सूचीमा
२० भवन सामान्य मर्मतपछि प्रयोग योग्य, हरियो सूचीमा
प्रदेश प्रमुख निवास, संसद् भवन, मन्त्रालय र कार्यालयहरू बढी प्रभावित
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकीद्वारा प्रतिवेदन
पोखरा, १० असाेज । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको प्राविधिक अध्ययनले जनाएको छ। अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार, ४८ भवनमध्ये १२ वटा भवन प्रयोग अयोग्य भई तत्काल भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
रातो सूचीमा परेका यी भवन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र पूर्ण रूपमा असुरक्षित ठहरिएका छन्। क्षतिग्रस्त संरचनामा प्रदेश प्रमुख निवास, प्रदेश सभा परिसरभित्रका संसदीय दल कार्यालय, कर्मचारी आवास, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, शिक्षा विकास महाशाखा, मुख्यमन्त्री निवासको हल, नीति तथा योजना आयोग, यातायात व्यवस्था कार्यालयका भवन र मन्त्री क्वाटरहरू रहेका छन्।
प्रतिवेदनमा १६ भवनलाई मध्यमस्तरको क्षति भएको भन्दै पहेँलो सूचीमा राखिएको छ। यी भवन तत्काल प्रयोगका लागि असुरक्षित भए पनि केही मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ। यसमा मन्त्रालय भवनहरू, योजना आयोग, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मन्त्री क्वाटर, लाइसेन्स कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका संरचना परेका छन्।
यस्तै, बाँकी २० भवनलाई हरियो सूचीमा राखिएको छ। ती संरचना सामान्य मर्मतपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने खालका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, विभिन्न मन्त्रालयका नयाँ भवन र क्वाटर यसमा परेका छन्।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकीले ‘र्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ मार्फत रिपोर्ट तयार गरेको हो। प्राविधिक टोलीलाई ६ समूहमा विभाजन गरेर भौतिक संरचनाको विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
