- २३ भाद्र २०८३, मंगलवार / Sep 8, 2026
जेनजी अगुवा तथा अभियन्ताहरूले आन्दोलनको एक वर्षपछि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग र सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको आरोप छ ।
भदौ २३–२४ को हिंसा, गोलीकाण्ड, तोडफोड र आगजनीको सत्य सार्वजनिक गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएकालाई न्याय र घटनाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल जेनजी फ्रन्टले १२ बुँदे बहसपत्र सार्वजनिक गर्दै ‘आन्दोलनको उपलब्धि के भयो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति, संसद्, सरकार र राज्य संयन्त्रमाथि समेत प्रश्न गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा, भूमिहीन–सुकुम्बासी, सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारका विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
काठमाडौं, २३ भदौ । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनविरुद्ध एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्ता अहिले आफ्नै आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग सम्बोधन नभएको, सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको तथा भदौ २३–२४ का घटनाको सत्य र जिम्मेवारी अझै स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै जेनजी अगुवा तथा अभियन्ताहरूले सरकार, राज्य संयन्त्र र नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाल जेनजी फ्रन्टले १२ बुँदे ‘बहसपत्र’ सार्वजनिक गर्दै ‘आन्दोलनको उपलब्धि के भयो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । फ्रन्टका अनुसार आन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको उसको दाबी छ ।
मृतकलाई शहीद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहतलगायत केही तत्कालीन विषय सम्बोधन भए पनि निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, छानबिन आयोग, संस्थागत सुधार, दलगत नियुक्तिको अन्त्य, राजनीतिक ट्रस्टको सम्पत्ति छानबिन, निर्वाचन सुधार, संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग तथा डिजिटल स्वतन्त्रतासहितका विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको फ्रन्टले जनाएको छ ।
जेनजी फ्रन्टकी अगुवा रक्षा बमले आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार र त्यसअघिका सरकारबीच तात्विक भिन्नता नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
उनले आन्दोलनका क्रममा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि राज्यले बल प्रयोग गरेको र अहिले प्रश्न उठाउँदा मौनता अपनाइएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनका अनुसार आन्दोलनका मूल प्रश्नको जवाफ नआएसम्म जेनजीले प्रश्न उठाउन छाड्ने छैन । आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, गोलीकाण्ड, तोडफोड र आगजनीको सत्य बाहिर ल्याउनुपर्ने विषयलाई जेनजी अभियन्ताहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
जेनजी अगुवा तनुजा पाण्डेले आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि मुख्य प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको बताएकी छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन कसरी उग्र बन्यो र त्यसलाई कसले उग्र बनायो भन्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी भइरहँदा अग्रपङ्क्तिमा रहेका नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई किन नियन्त्रण गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएकी छन् । जोखिम स्पष्ट भइसकेपछि पनि आन्दोलन अघि बढिरहनु कसको निर्णय थियो भन्ने विषयमा समेत छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले नाबालक विद्यार्थीमाथि गोली चलाउने आदेश कसले दिएको, आन्दोलनका क्रममा देशभर आगजनी कसरी भयो, त्यसमा संगठित भूमिका थियो वा थिएन तथा भदौ २४ गते भाटभटेनीमा भएको घटनाको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएकी छन् । अर्का जेनजी अगुवा माजिद अन्सारीले आन्दोलनको एक वर्षपछि २० वटा प्रश्न सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमा मोलोटोभ बनाउने तरिकासम्बन्धी सामग्री तथा सिंहदरबार र संसद् भवन जलिरहेको देखाइएका कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका सामग्री फैलिएको दाबी गर्दै सुरक्षा निकायले त्यसलाई देख्दादेख्दै रोकथामका लागि पर्याप्त तयारी किन नगरेको भन्ने प्रश्न गरेका छन् । अन्सारीले आन्दोलनको सुरक्षा व्यवस्थापन, ब्यारिकेड, नाबालक विद्यार्थीमाथिको गोली प्रहार र आगजनीका घटनामा राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले तत्कालीन अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय कसले गर्यो, उनको नाम सामाजिक सञ्जालको एक समूहमा कसरी आयो र त्यहाँ भएको मतदानलाई कसरी सार्वभौम नेपालीको मतका रूपमा बुझियो भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन् ।
त्यसैगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नगरिएको, निर्वाचनपछि त्यसका केही अंश बाहिर आएको तथा पूर्ण प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका सुरक्षा अधिकारीलाई पछि नेतृत्वमा पुर्याइएको विषयमा पनि अन्सारीले प्रश्न उठाएका छन् ।
जेनजीको असन्तुष्टि सरकार र राज्य संयन्त्रमै सीमित छैन । उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि समेत आत्मसमीक्षाको माग गरेका छन् ।नेपाल जेनजी फ्रन्टले नयाँ राजनीतिक शक्तिको आगमनपछि ‘फिल्ट्रेसन मेकानिजम’ अर्थात् नेतृत्व तथा उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शी र प्रभावकारी प्रणाली कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेको छ । पुराना राजनीतिक दलको अपारदर्शिता र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध भएको आन्दोलनपछि नयाँ दलहरूले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
संसद्को भूमिकामाथि पनि फ्रन्टले प्रश्न उठाएको छ । पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक पारित गर्ने तथा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर प्रक्रियामा लामो समय उपस्थित नभएको विषयसमेत उसले उठाएको छ ।जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास कमजोर हुँदै गएको भन्दै फ्रन्टले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यंग्यसमेत गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा र भूमिहीन–सुकुम्बासीका विषय पनि जेनजीको असन्तुष्टिको सूचीमा छन् । स्वास्थ्य बीमामा बजेट अभाव तथा अस्पतालको बक्यौता भुक्तानी रोकिँदा सेवा प्रभावित भएको भन्दै फ्रन्टले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग र डोजर चलाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्दै व्यवस्थापनका नाममा नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु कस्तो सुशासन हो भन्ने प्रश्न फ्रन्टले गरेको छ ।
अर्का जेनजी अभियन्ता रिजन रानामगरले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारप्रतिको असन्तुष्टि व्यंग्यात्मक शैलीमा व्यक्त गरेका छन् । उनले आन्दोलनपछिको अवस्थालाई गीतका शब्दसँग तुलना गर्दै एक वर्षको समयले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसकेको संकेत गरेका छन् ।अर्की जेनजी अगुवा जस्मिन ओझाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ७६ जनाको बलिदान र घाइतेहरूको अवस्थालाई स्मरण गर्दै अझै न्यायको प्रतीक्षा पूरा नभएको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनका मुख्य प्रश्नको जवाफ नआएको र पीडितले न्याय नपाएको अवस्था छ । उनले प्रश्न सोध्न नछाड्ने र जवाफ नआएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएकी छन् । यसरी आन्दोलनको एक वर्षपछि जेनजी अगुवा तथा अभियन्ताहरूको असन्तुष्टि सरकारका कामकारबाहीमा मात्र सीमित देखिएको छैन ।
उनीहरूले आन्दोलनको उपलब्धि, १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, भदौ २३–२४ का हिंसा, तोडफोड र आगजनीको सत्य, दोषीमाथिको कारबाही, नयाँ राजनीतिक शक्तिको कार्यशैली तथा आन्दोलनकै नेतृत्वको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । आफ्नै आन्दोलनको जगमा सरकार बने पनि त्यसले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको जेनजी अगुवा तथा अभियन्ताहरूको साझा निष्कर्ष देखिन्छ ।
