- ३१ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 17, 2026
काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नामको चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादक बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो ।
विश्वासिलो र यथार्थ आधार नखुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्नदिने भनी १३ वैशाख २०७८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो । उसले २०५२ र ६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै त्यसमा प्रश्न उठाएको छ ।
तर त्यतिबेलाको निर्णय अदालतबाट समेत टुंगिइसकेको भन्दै त्यसबारे थप बोलेको छैन ।अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलामार्फत भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू’ र हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा ऐन बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू ।’
