- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
काठमाडौं, २५ चैत । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ (जीपीएस) प्रणाली जडान गर्ने योजना तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, सवारी साधनको प्रभावकारी नियमन र दुर्घटनापछिको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन यो प्रणाली अनिवार्य गरिन लागिएको हो।
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले जीपीएस प्रणाली जडानका लागि कार्यविधि तयार गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। उनले समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन सुरु हुने बताए। “जीपीएस मात्र होइन, हामीले सार्वजनिक सवारीलाई डिजिटल रूपमा व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएका छौं। डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन टिकट, यातायात सुरक्षा र अन्य सुविधाहरू समावेश हुनेछन्,” उनले भने।
पहिलेदेखिको प्रयास, अब तीव्रता
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। तर, अब विभागले तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाएको छ। विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार, करिब एक वर्षअघि काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–वीरगन्ज रुटका केही सवारीमा परीक्षणका रूपमा जीपीएस जडान गरिएको थियो। “परीक्षणको प्रभावकारिता पूर्ण मूल्याङ्कन भएको छैन, तर अन्य देशका अभ्यास र अध्ययनका आधारमा हामीले यो प्रणाली लागू गर्न लागेका हौं,” उनले भने।
व्यवसायीको समर्थन
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको बताए। “यो प्रणाली पहिल्यै लागू हुनुपर्थ्यो, ढिलाइ भयो। तर, अब व्यवसायीहरू जीपीएस, अनलाइन टिकट र डिजिटल भुक्तानीका लागि तयार छन्,” उनले भने। उनले नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनाको प्रतिवेदनले पनि जीपीएसको आवश्यकता औंल्याएको स्मरण गरे।
जीपीएसका फाइदा
डिजिटल यातायातको भविष्य
विभागले जीपीएससँगै अनलाइन टिकट र डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गरी सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। महानिर्देशक पोखरेलले समितिको प्रतिवेदनपछि एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा जाने योजना रहेको बताए।
कार्यविधिको आवश्यकता
यातायात व्यवसायीहरूले जीपीएस जडानअघि स्पष्ट कार्यविधिको माग गरेका छन्। सिटौलाले भने, “सरकारले मापदण्डसहित कार्यविधि बनाइदिए हामी तत्काल जडान गर्न तयार छौं।” विभागले भने कार्यविधिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र तयार हुने दाबी गरेको छ।
निजी सवारीमा लागू नहुने
यसअघि निजी सवारीमा पनि जीपीएस जडान गर्ने योजना थियो। तर, गोपनीयता भंग हुने भन्दै अदालतको आदेशपछि सरकारले यो प्रणाली सार्वजनिक सवारी, ढुवानी र ट्याक्सीमा मात्र सीमित गरेको छ। त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यातायात व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ मा पनि जीपीएस प्रणालीको प्रयोग उल्लेख छ। विगतमा २०७७ र २०७८ मा सुरु गरिएका प्रयास प्रभावकारी नभए पनि अब भने सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ।
