- २९ भाद्र २०८३, सोमबार / Sep 14, 2026
काठमाडौं, २९ भदौ । हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, हिमनदीजन्य ताल अस्थिर बन्दै जानु र हिमाली क्षेत्रको निगरानीमा कमी देखिनुले हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल र तिब्बतमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको घटनापछि सार्वजनिक अध्ययनले तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको हिमालय क्षेत्रबाट उत्पन्न वातावरणीय तथा आर्थिक जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
एकीकृत पर्वतीय पहल, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र जीबी पन्त राष्ट्रिय हिमालयन वातावरण संस्थानको प्राविधिक योगदानमा तयार पारिएको विश्वव्यापी परामर्श संस्था सिस्टिमिकको प्रतिवेदनअनुसार हिमनदीहरू एक दशकअघिको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिरहेका छन् ।
तर हिमालय–काराकोरम क्षेत्रमा रहेका अनुमानित ४० हजार हिमनदीमध्ये २१ वटा हिमनदीको मात्रै विस्तृत र निरन्तर निगरानी भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदा हिमतालको आकार बढ्दै गएको र त्यसले हिमताल फुट्ने जोखिमसमेत बढाएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, तापक्रम वृद्धिका कारण वर्षभरि जमेर रहने जमिन अर्थात् पर्माफ्रस्ट तथा अग्ला पहाडी भिरालो क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएका छन् ।
यसले पहिरो, बाढी तथा अन्य विपद् एकपछि अर्को आउने जोखिम बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतको झन्डै १८ प्रतिशत भूभाग हिमालय क्षेत्रमा पर्छ । तर भारतमा हुने कुल विपद्मध्ये करिब ३५ प्रतिशत विपद् हिमालय क्षेत्रमा हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
भारतीय हिमालय क्षेत्रमा उच्च जोखिममा रहेका १८९ हिमतालको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिएको छ । भारत सरकारले जुलाईमा संसद्लाई उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार तीमध्ये ५६ वटा हिमताललाई अत्यधिक जोखिमपूर्ण श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ । भारतको केन्द्रीय जल आयोगले हिमाली नदी बेसिनमा १० हेक्टरभन्दा ठूला २ हजार ४८५ हिमतालको निगरानी गरिरहेको जनाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका अनुसार हिन्दू–कुश हिमालय क्षेत्रका धेरैजसो नदी जलाधारमा शताब्दीको मध्यतिर ‘पिक वाटर’ को अवस्था आउन सक्ने अनुमान छ । हिमनदी पग्लिएर नदीमा आउने पानीको मात्रा उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने अवस्थालाई पिक वाटर भनिन्छ । त्यसपछि हिमनदीको आकार घट्दै जाँदा पानीको मात्रा पनि कम हुन थाल्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा हिमालयको पानीमा आधारित रहेको छ । हिमालयको पानीले गहुँ, धान, चिया, जलविद्युत् तथा तीर्थयात्रामा आधारित अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । यद्यपि, हिमाली राज्यहरूले यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक मूल्यको करिब ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिस्टिमिकको अनुसन्धानअनुसार हिमनदी पग्लिने प्रक्रियाको झन्डै एकतिहाइ हिस्सामा कालो कार्बनको योगदान रहेको अनुमान गरिएको छ । यसको ठूलो हिस्सा मैदानी क्षेत्रका इँटा भट्टाबाट निस्कने जनाइएको छ । हिउँ तथा बरफमा कालो कार्बन जम्मा हुँदा सूर्यको प्रकाश बढी सोसिने भएकाले हिउँ पग्लिने गति थप तीव्र हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि कालो कार्बन उत्सर्जन घटाउने, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी विस्तार गर्ने, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुधार गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन विकासको शैली परिवर्तन गर्नेलगायत १० वटा प्राथमिकता प्रस्ताव गरेको छ ।
अध्ययनले हिमालय क्षेत्रको बदलिँदो वातावरणीय अवस्थालाई केवल वातावरणीय चुनौतीका रूपमा नभई मानव जीवन, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
