- ११ श्रावण २०८३, सोमबार / Jul 27, 2026
पोखरा, ३१ साउन । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा एकपछि अर्को गरी हाइड्रोपावर आयोजना विस्तार भइरहेका छन् । तर स्थानीयवासी भने आफ्नो जमिन, स्रोत-साधन र बसोबाससमेत गुम्ने डरले त्रसित छन् ।
स्थानीयहरूका अनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले अनुमति बिना रुख काट्ने, निजी जग्गा अतिक्रमण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरू दोहन गर्ने र वातावरण विनाश गर्ने जस्ता गतिविधि बढाएका छन् । त्यसमाथि मुआब्जा वितरणमा चरम भेदभाव र सहमतिहरूको कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरूको छ ।
मुआब्जा बिना अतिक्रमण, सहमति कार्यान्वयन बेवास्ता
सूर्यबहादुर गुरुङ, एक स्थानीय बासिन्दाले परियोजनाले तातोपानी कुण्ड जस्तो ऐतिहासिक स्रोतलाई नष्ट पारेको आरोप लगाउँदै भने, “साइरन नबजाइकन ड्याम खोलिन्छ, बाढी आउँछ, अनि मात्रै सरकार बोल्छ ।” त्यस्तै, केदारनाथ भण्डारीले मुआब्जामा कुनै स्पष्ट मापदण्ड नभएको बताउँदै भने, “कसैलाई दिइन्छ, कसैलाई दिइँदैन । हाम्रो जमिन प्रयोग गरिएको छ, तर क्षतिपूर्ति छैन । अन्ततिर विकास रमाइलो होला, हाम्रो त उठिबास नै भयो ।”
१२ हाइड्रो निर्माणाधीन, चार बिना अनुमति
माछापुच्छ्रेका विभिन्न क्षेत्रमा हाल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन्, जसबाट करिब १४३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । तर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख लेखनाथ गौतमका अनुसार तीमध्ये ४ आयोजनाले अनुमति नलिई काम अघि बढाएका छन् ।
स्थानीय राजस्व संघमा, पालिकाको अधिकार हनन
भिजन लुम्बिनी हाइड्रोले स्थानीय विकासका लागि ३५ लाख दिने सम्झौता गरे पनि रकम वितरणमा अपारदर्शिता रहेको स्थानीयको आरोप छ । कम्पनीले पालिकालाई तिर्नुपर्ने १ करोड १६ लाख रुपैयाँ संघ सरकारमा दाखिला गरेपछि विवाद थपिएको छ ।
“अब चुप लाग्दैनौं” — गाउँपालिका उपाध्यक्ष
पालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले जलस्रोत दोहन गरेबापतको राजस्व स्थानीय सरकारकै खातामा जानुपर्ने बताउँदै भनिन्, “हाम्रो स्रोत प्रयोग गरेर संघमा राजस्व तिर्नु अन्याय हो ।” गाउँपालिकाले अब आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, सम्झौता माग्ने, सेयर वितरण छानबिन गर्ने र मनोमानी कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
“अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,” अधिकारी भन्छिन्, “स्थानमै पुगेर छानबिन गर्छौं ।”
