आठ वर्षमा त्रिवि विमानस्थल हुँदै ७५ हजार भारतीय तेस्रो मुलुक पुगे-गृहमन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न

काठमाडौं, २८ जेठ । पछिल्लो आठ वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) हुँदै ७५ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकले तेस्रो मुलुकको यात्रा गरेका छन्। नेपालकै सबैभन्दा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार मानिने त्रिवि अध्यागमनबाट उनीहरू एनओसी (No Objection Certificate) विना नै बाहिरिएका छन्।

यात्रा गन्तव्यहरूमा प्रमुख रूपमा खाडी मुलुकहरू- कतार, युएई, कुवेत, मलेसिया, हङकङ, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का र चीनजस्ता मुलुक समावेश छन्। तर, नेपाल सरकारले लागू गरेको अध्यागमन प्रणाली र विदेशी नागरिकको ओभरल्यान्ड इन्ट्री तथा एयर ट्रान्जिट नीतिमा यसरी हजारौँको संख्यामा भारतीय नागरिकको तेस्रो मुलुक गमनलाई लिएर सुरक्षा विज्ञ, अध्यागमन अधिकारी र नीतिनिर्माताहरूबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

अवधिमा पाँच गृहमन्त्रीको कार्यकालमा हजारौँ भारतीय नागरिकले अध्यागमन प्रणाली प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक यात्रा गरेका छन्। रामबहादुर थापा ‘बादल’ (२०७४ फागुन–२०७८ असार): १५,०३२ जना-औसत दैनिक १२ जना, बालकृष्ण खाण (२०७८ असार–२०७९ पुस): २४,६२१ जना-औसत दैनिक ४७ जना, नारायणकाजी श्रेष्ठ (२०७९ चैत–२०८० फागुन): १४,००७ जना-औसत दैनिक ३८ जना, रवि लामिछाने:पहिलो कार्यकाल: १,२३९ जना, दोस्रो कार्यकाल: ७,०४० जना, कुल: ८,२७९ जना-औसत दैनिक ५८ जना, रमेश लेखक (२०८१ असारदेखि हालसम्म): १३,७८८ जना- औसत दैनिक ४१ जना रहेका छन् । 

नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकले तेस्रो मुलुक जानुअघि आ-आफ्नो देशको दूतावास वा सम्बन्धित निकायबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पेस गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। तर, अध्यागमन कार्यालयमार्फत ७५ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकले एनओसी विना नै देश छाडेको विवरण सार्वजनिक भएपछि राज्यको सुरक्षानीति, डाटा व्यवस्थापन र अध्यागमन चेकजाँचको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन्।

यस घटनालाई सामान्य रूपमा मात्र नलिइ, यसको भित्री तहमा शक्ति–राजनीति र सुरक्षा संस्थाहरूको लापरवाही समेत मिसिएको देखिन्छ। सत्तासीन मन्त्रीहरूको प्राथमिकता अध्यागमन सुरक्षा भन्दा ‘लचकता’ देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। एकातिर पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने हाल सहकारी हिनामिना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् भने अर्कोतर्फ विगतमा गृहमन्त्री रहेका नेताहरूले आफ्नो पालामा यस्ता कार्यमा कमजोरी भएकोमा कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन्।

यो विषय केवल अध्यागमनको तथ्यांक मात्र होइन, सुरक्षा नीतिको समीक्षा र आन्तरिक प्रशासनिक अनुशासनको विषय पनि हो। यदि यसरी हजारौँ विदेशी नागरिकहरू एनओसी विना तेस्रो मुलुक पुगिरहेछन् भने, नेपाल विश्व समुदायसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक जोखिममा पर्न सक्छ। सुरक्षा नीति कडा पार्ने कि ढोका खुला राख्ने? प्रश्न यहीं छ- जवाफ भने अझै बाँकी।