- ७ बैशाख २०८३, सोमबार / Apr 20, 2026
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा २०७८ सालमा आएको विनाशकारी बाढी केवल मौसमी विपद् मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकेत भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुजन्य हानी नोक्सानी कोष (लस एण्ड ड्यामेज फन्ड) बाट सहयोग प्राप्त गर्न सशक्त आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हालै स्थापना भएको उक्त कोषले प्रस्ताव आह्वान गरिरहेको सन्दर्भमा मेलम्ची बाढीलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मानवीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाइँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठका अनुसार मेलम्चीको बाढी ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ अर्थात् श्रृङ्खलाबद्ध जोखिमको उत्कृष्ट उदाहरण हो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलिएको यस विपद्मा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष योगदान देखाउन तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको उनले बताए ।
उनको भनाइलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय अनुभवले थप पुष्टि गर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेको उल्लेख गर्दै उनले हेलम्बुमा विश्वमै चर्चित स्याउ खेती ध्वस्त भएको बताए । चिसो हुने क्षेत्र तातो बन्दै जाँदा उत्पादन प्रणाली नै संकटमा परेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष लामाका अनुसार मेलम्ची बाढीलाई सामान्य मौसमी विपद् भन्न मिल्दैन । बाढीले खानेपानी आयोजनाको मुहानसम्म नष्ट गरिदिँदा ऋण लिएर निर्माण गरिएको विकास मोडेलमै प्रश्न उठेको उनले बताए ।
अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति भएको देखाएका छन् । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार यी दुई स्थानीय तहमा मात्र ६४ करोड ५६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा करिब ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बु गाउँपालिकामा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
घरधुरी स्तरमा प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नोक्सान भएको देखिन्छ । तर पीडितले पाएको राहत अत्यन्तै न्यून रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञ डा. वसन्त अधिकारीले यी तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भौतिक क्षतिसँगै बाढीले गहिरो मनोसामाजिक असर पनि पारेको छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अध्येता स्नेहा राईले मेलम्ची र हेलम्बुका ८५ प्रतिशत प्रभावित नागरिक मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रस्त रहेको बताइन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले मेलम्ची बाढीलाई हानी नोक्सानी कोषका लागि सम्भावनायुक्त केसका रूपमा हेरे पनि त्यसका लागि बलियो प्राविधिक तयारी आवश्यक रहेको बताए ।
विज्ञ हेमन्त ओझाले दाबी प्रस्तुत गर्दा रणनीतिक र स्मार्ट ढंग अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सबै क्षतिलाई एउटै फ्रेममा हाल्दा दाबी कमजोर हुनसक्ने भन्दै अन्य स्रोतबाट समाधान हुन नसक्ने हानी नोक्सानीलाई मात्र स्पष्ट रूपमा दस्तावेजीकरण र मापन गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मेलम्ची बाढी नेपालका लागि केवल एउटा विपद्को कथा मात्र नभई जलवायु न्याय प्राप्तिको अवसर पनि हो । वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई समेटेर सशक्त प्रस्ताव पेस गर्न सके ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति दाबी अन्तर्राष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता मापन गर्ने ऐतिहासिक उदाहरण बन्न सक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
