भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव | अष्ट्रेलियामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू हुने, कागजी फाराम हटाइने | के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? | देशभर ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न, गण्डकी अगाडि, कोशी सबैभन्दा पछाडि | जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म ‘न्याय मार्च’मा मिटरब्याज पीडित, सरकारसँग यस्ता छन् ८ प्रमुख माग |

सार्वजनिक पदाधिकारीको गैरकानूनी सम्पत्तिबारे सूचना दिन आयोगको आग्रह

सार्वजनिक पदाधिकारीको गैरकानूनी सम्पत्तिबारे सूचना दिन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, ३१ बैशाख । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अस्वभाविक तथा गैरकानूनी सम्पत्तिबारे सूचना तथा उजुरी दिन सर्वसाधारणसँग आह्वान गरेको छ।

आयोगले राजनीतिक पदाधिकारीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मले गैरकानूनी ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको आशङ्का भए प्रमाणसहित जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। आयोगका अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफू, परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा नेपाल तथा विदेशमा सम्पत्ति लुकाएर राखेको हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता विवरण सङ्कलन गर्न सूचना जारी गरिएको जनाएको छ।

आयोगले शङ्कास्पद व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गरेको छ। उजुरीकर्ताको पहिचान पूर्णरूपमा गोप्य राखिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका अनुसार सकेसम्म कार्यालयमै उपस्थित भएर सूचना दिन आग्रह गरिएको छ। उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले हुलाक वा इमेलमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यस्ता उजुरीमा नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

यसैबीच आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवस्तरसम्मका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय सांसद, पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलगायत दायराभित्र पर्ने सबै पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको आयोगले जनाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.