भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार भाडा दिने सरकारको तयारी

लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार भाडा दिने सरकारको तयारी

मुख्य बुँदा

सुकुमवासीलाई लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार भाडा दिने तयारी

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनको ‘स्क्रिनिङ’ जारी

फास्ट ट्रयाकमार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य

बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था

संसदीय समितिद्वारा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ३१ बैशाख । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।

सरकारका अनुसार हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया चलिरहेको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय ले यस योजनाका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.