भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव | अष्ट्रेलियामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू हुने, कागजी फाराम हटाइने | के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? | देशभर ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न, गण्डकी अगाडि, कोशी सबैभन्दा पछाडि | जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म ‘न्याय मार्च’मा मिटरब्याज पीडित, सरकारसँग यस्ता छन् ८ प्रमुख माग |

लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार भाडा दिने सरकारको तयारी

लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार भाडा दिने सरकारको तयारी

मुख्य बुँदा

सुकुमवासीलाई लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार भाडा दिने तयारी

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनको ‘स्क्रिनिङ’ जारी

फास्ट ट्रयाकमार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य

बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था

संसदीय समितिद्वारा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ३१ बैशाख । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।

सरकारका अनुसार हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया चलिरहेको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय ले यस योजनाका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.