- ७ बैशाख २०८३, सोमबार / Apr 20, 2026
काठमाडौँ, १३ माघ २०८२ । टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्री बस्नेतले पर्याप्त अध्ययन नगरी आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी निर्णय गराएको आरोप छ । स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । खरिद निर्णय अघि गरिएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान र डेटा खपत अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो । त्यसविपरीत, झाले २१ माघ २०७३ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए । अख्तियारका अनुसार एकपटक मात्रै वार्षिक बजेट पेस हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै उनले पटकपटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेर दबाब दिई बदनियतपूर्ण निर्णय गराएका हुन् ।
अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरण बोर्डमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए । सर्वोच्च अदालतले माघ २०७३ मै अदालतको अनुमतिबिना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको थियो । उक्त आदेशको उल्लङ्घन हुने गरी नागरिकको कल र डेटामा पहुँच हुने प्रणाली निर्माणको निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार ज्ञवालीले बयानका क्रममा प्राधिकरण अध्यक्षबाट दबाब आएको बताएका छन् भने उप्रेतीको बयान विश्वसनीय नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । दुई विज्ञ अनुपस्थित हुँदाहुँदै निर्णय लिइएको भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूले मिलेमतो गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
