- ३० श्रावण २०८३, शनिबार / Aug 15, 2026
काठमाण्डौ, २८ कार्तिक । जनमत पार्टी फुटेर गठन गरिएको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले दल विभाजनबाट बनेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता नदिने निर्णय सुनाएको हो।
फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको परिवर्तनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा गरिएको संशोधनका आधारमा निर्वाचन आयोगले २०८२ असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, अब उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको तथा साविक प्रावधान नै लागू हुने भएकाले दल दर्ता प्रक्रिया पनि त्यही अनुसार मानिने फैसलामा उल्लेख छ।
