कोरला सडक आयोजनामा आठ अर्ब खर्च

मुख्य बुँदा

कालीगण्डकी करिडोरमा ८ अर्ब २० करोड खर्च

२०२ किमी सडक ट्र्याक खुला

८८ किमी कालोपत्रे, १४ पुल निर्माण सम्पन्न

कोरला सडकको लागत १५ अर्ब नाघ्न सक्ने

पहिरो रोकथाम र थप पुल निर्माण चुनौती

मुस्ताङ, २८ मंसिर । यहाँको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर ९बेनी–जोमसोम–कोरला० सडकमा रु आठ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । आव २०८१र८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान रु १० अर्ब ५७ करोड रहेकामा आयोजनाले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकअन्तर्गत पर्वतको मालुढुङ्गादेखि नेपाल–चीन कोरलानाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलाइसकिएको छ । विसं २०७३ साल मङ्सिर १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कालीगण्डकी करिडोर ९बेनी–जोमसाम–कोरला० सडकलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो ।

जसअन्तर्गत आयोजनाले यहाँ २०७३र७४ सालदेखि निरन्तर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा दुई सय दुई किलोमिटर सडकको क्रमबद्ध रूपमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधि आव २०८२र८३ प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर कोरलानाकासम्मको सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सम्पन्न अवधि पुनः संशोधन हुने निश्चित छ । यस कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने, ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, एक सय पाँच किलोमिटरमा कालोपत्रे र १९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

उक्त लक्ष्यअनुरुप आव २०८१र८२ सम्ममा आयोजनाले दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिसकेको, ९४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्रे र १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए ।

कोरला सडकका लागि आयोजनामार्फत तीन किलोमिटर ग्राभेल र कागबेनी–छुसाङ १० किमी कालोपत्रसहित २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गर्नुपर्ने र बाँकी स्थानमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने छ ।

यस आयोजनाअन्तर्गत (कागबेनी–कोरला) सडकखण्डसमेत कालोपत्रे गर्ने अवस्था रहेमा आयोजनाका कुल लागत अनुमान १५ अर्ब बढी हुनसक्ने आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । जसअन्तर्गत कोरला सडकखण्डको पूरै दुई सय दुई किमी डबल लेनमा सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने र आवश्यक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए ।

कोरला सडकका लागि चालु आव २०८२र८३ मा सडकतर्फ रु ६८ करोड १३ लाख विनियोजन भएको छ । आयोजनाले विनियोजित उक्त बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा रु २३ करोड ७७ लाख अर्थात् ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि एक करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कुनै वित्तीय भुक्तानी नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, गत आवमा यस आयोजनाका लागि सुरुआती पुँजीगतर्फ ९२ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेट संशोधन भई रु ९३ करोड ८० लाख बजेट कायम भएको थियो । गत वर्ष कोरला सडकको वित्तीय प्रगति ९९ करोड ९६ लाख भएको थियो भने भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।

आयोजना अनुसार गत वर्ष १० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ३० किलोमिटर कालोपत्रे, एक सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति र छवटा पक्की पुल सम्पन्न भएका आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकका लागि आव २०७३र७४ मा रु ४५ करोड ९३ लाख, आव २०७४र७५ मा एक अर्ब ५१ करोड २८ लाख, आव २०७५र७६ मा रु एक अर्ब ३१ करोड, आव २०७६र७७ मा रु ९० करोड २५ लाख, आव २०७७र७८ मा रु ९३ करोड ४९ लाख, आव २०७८र७९ मा रु ८४ करोड ८६ लाख, आव २०७९र८० मा रु ५७ करोड एक लाख, आव २०८०र८१ मा ७२ करोड ७८ लाख र आव २०८१र८२ मा रु ९३ करोड ७७ लाख बजेट खर्च भएको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कोरला सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडकखण्डमा दुई सय मिटर सडकमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मालढुङ्गा बेनी खण्डको नौ सय मिटर बेनीबजार क्षेत्रमा विवादको कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको र त्यहाँ विवाद समाधान गरी सडक एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी नयाँ ठेक्का खुल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

बेनीदेखि तातोपानी खण्डको चार किलोमिटर दूरीमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गरी दायाँ फुटपाथको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी म्याग्दीको तातोपानीदेखि जोमसोम खण्डको २।५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गर्दै दाया फुटपाथको काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

बेनीदेखि जोमसोमसम्मको टुकुचे, भुरुङखोला र बोक्सी खोलामा दुईवटा गरी चार वटा थप पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङदेखि घमीसम्म ४० किलोमिटरको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए तथा डिपिआर भइसकेको र त्यसका लागि कालोपत्रे गर्न रु दुई अर्ब चार करोड लागतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने देखिएको छ ।

घमीदखि कोरला ५० किलोमिटर सडकको इआइए र सडक डिपिआर भइसकेकाले रु तीन अर्ब लागतको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । रासस