- २० भाद्र २०८३, शनिबार / Sep 5, 2026
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड करिब नौ महिनादेखि स्थायी अध्यक्षविहीन छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएको थियो ।
अध्यक्षको अभावमा बोर्डका दीर्घकालीन नीति तथा परीक्षा सुधारका काम प्रभावित भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
सरकारले यसअघि भएको अध्यक्ष सिफारिस प्रक्रिया रद्द गरेपछि नयाँ आवेदन माग गरिएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तिबारे छलफल भइरहेको जनाए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
दैनिक प्रशासनिक काम भने कार्यवाहक नेतृत्वबाट सञ्चालन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
योग्य अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाबाट उठेको छ ।
काठमाडौं, २० भदौ । माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड करिब नौ महिनादेखि स्थायी अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि यसअघि अघि बढाइएको सिफारिस प्रक्रिया सरकारले रद्द गरेपछि नयाँ आवेदनसमेत खुल्न सकेको छैन ।
तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्ड अध्यक्षविहीन बनेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावलीअनुसार बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था भएकाले हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले कार्यवाहक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
स्थायी नेतृत्व नहुँदा बोर्डको ऐन तथा नियममा तोकिएका केही महत्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी बोर्डका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तथा परीक्षा प्रणालीको सुधार र सुदृढीकरणका काम प्रभावित भएका छन् ।
बोर्डका दैनिक प्रशासनिक काम भने नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । तर दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय र सुधारका काममा निमित्त नेतृत्वका कारण अपेक्षित गति आउन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
बोर्ड अध्यक्षले बोर्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न परीक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाउने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नहुँदा परीक्षा प्रणालीको समग्र सुधार तथा अनुगमनका काम प्रभावित भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।
एक कर्मचारीका अनुसार विभिन्न परीक्षाको योजना, प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रिया अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव तयार गर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने काममा समेत ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनामा समेत स्थायी नेतृत्वको अभावले असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बोर्डलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल योग्य अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
यसअघि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि बोर्ड अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो । तर वर्तमान सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्दै उक्त सिफारिस प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । सिफारिस प्रक्रिया रद्द भएपछि हालसम्म अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ आवेदन माग गरिएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको तर ठोस निर्णय हुन नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सकिएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले भने अध्यक्ष नहुँदा प्रशासनिक काममा ठूलो समस्या नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार बोर्डका दैनिक काम सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । नियमअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेपछि सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा शिक्षा र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।
संशोधित शिक्षा ऐनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन, पदाधिकारीको योग्यता तथा जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ भने विद्यालय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य–सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन तथा परीक्षा क्षेत्रमा अनुभव भएका विशेषज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।
बोर्डको दैनिक प्रशासनिक काम तथा प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ ।
स्थायी अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले बोर्डको नीतिगत तथा दीर्घकालीन काम प्रभावित हुन नदिन सरकारले यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
