- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
कर्णाली, १२ जेठ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ३०० कर्मचारी ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
बिहीबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन आइतबार पनि जारी रह्यो, जहाँ कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिए।कर्मचारीहरूको आरोप छ कि प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउँदा उनीहरूको सरोकारलाई बेवास्ता गरेको छ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार, सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफल नगरी ऐन निर्माण गरिएको हो। “नीति नियम बनाउँदा जसको लागि बनाइन्छ, उनीहरूकै सुझाव नलिने हो भने त्यो ऐन कसरी न्यायसंगत हुन्छ?” शाहीले प्रश्न गरे। आन्दोलनका कारण केही स्थानीय तहको दैनिक प्रशासनिक कार्य ठप्प भएको छ। चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको जानकारी दिए।
चिङ्गाड गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले ऐनमा विभेदकारी दफा र उपदफा रहेको आरोप लगाउँदै भने, “मुख्यमन्त्रीको दबाबमा प्रदेश सभाले २०८१ असोज १५ गते विधेयक पारित गर्यो, तर दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन सुझावहरू छलफलबिना अस्वीकार गरियो।”यसअघि माघ महिनाभर पनि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। यद्यपि असोज २९ गते सरकारले ऐन जारी गर्यो। तर ऐन संशोधनका लागि पटक-पटक दर्ता, फिर्ता र पुनः दर्ता जस्ता प्रक्रिया अपनाउँदा सरकारभित्रकै स्वार्थ बाझिएको आरोप आन्दोलनकारीहरूको छ।
संशोधित विधेयकमा तृतीय तहदेखि छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि रहेको छ। सत्तारुढ र विपक्षी दल दुवैले संशोधन हुनुपर्ने माग राखेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल सहमत भए पनि, कर्मचारीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले भने, “हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं। माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्किंदैनौं। आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने छौं।”
