- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौं, १० मंसिर । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा वनसम्बन्धी कडा कानुनका कारण आर्थिक विकास रोकिएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले “नेपालमा रुख काट्नुभन्दा मान्छे काट्न सजिलो छ” भन्दै वर्तमान कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार वन-जंगल संरक्षणका नाममा कठोर नियम लागू हुँदा देशले प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोग गर्न सकेको छैन र ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको छ ।
मन्त्री घिसिङले चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका काठका सामग्री नेपालले आयात गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै, आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ कुहाएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, “पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ । यस्ता ऐन-कानुनले देश विकास हुँदैन, अब सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
घिसिङकाे भनाइमा, ढुंगा-माटो जस्ता आधारभूत स्रोत निकाल्न नदिँदा आयातमा निर्भरता बढेको र दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध परेको छ । उनले नयाँ नेतृत्वले यस्ता नीतिगत अवरोध हटाई स्रोत–साधनको दिगो र व्यवस्थित उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
