- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
योगेन्द्रमान बिजुक्छेँ भक्तपुर ।
विश्वयुद्ध र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल
विश्वभर आ–आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेका दुई प्रत्यासी देशहरू बेलायत र फ्रान्सलाई पहिलो विश्वयुद्धको सङ्घारमा जर्मनीको उदय नयाँ चुनौती हुनपुग्यो । औद्योगिक, आर्थिक, सैनिक शक्ति र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा समेत अग्रपङ्क्तिमा उभिन सक्षम जर्मनी यी दुबै महाशक्तिको लागि टाउको दुखाइ हुनपुग्यो । आखिर यही नै पहिलो विश्वयुद्धको कारण हुनपुग्यो । बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र अन्य देशहरूसमेत मिलेर जर्मनीलाई त हराए तर पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै विश्व शक्ति सन्तुलनमा पनि फेरबदल आयो । फ्रान्स र बेलायतको शक्ति बिस्तारै ओरालो लागे र अमेरिका बिस्तारै उदायो ।
त्यसै पनि दार्शनिकहरूको भूमि भनेर चिनिने देश जर्मनी प्रविधिमा अब्बल र मजबुत भइसकेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धमा नराम्ररी हार खानुपरे पनि यही मजबुत प्रविधिको जगमा दोस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा जर्मनी फेरि सबभन्दा मजबुत र अत्याधुनिक सैन्य शक्तिको रूपमा उदायो र यही नै दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्यो । पहिलो विश्व युद्धले थिलथिलिएको पश्चिम युरोप दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिसम्ममा आर्थिक र सैन्य दुबै हिसाबले कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।
सम्बद्ध राष्ट्रका प्रमुख देशहरू फ्रान्स र बेलायत जितेर पनि आर्थिक र राजनैतिकरूपमा गलिसकेका थिए । तर, आन्ध्र महासागरपारि बसेर प्रजातन्त्रको नाउँमा सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई सैन्य र आर्थिक सहयोग गरिरहेका अमेरिका भने मालामाल हुँदै थियो । दोस्रो विश्वयुद्धभरि फ्रान्स र बेलायतमाथि अमेरिकाले गरेको सैन्य र आर्थिक लगानीको राशी यति धेरै पुगिसकेको थियो कि उनीहरूको हारले अमेरिकाको लगानीसमेत आन्ध्रमहासागरमा डुब्ने खतरा बढिसकेको थियो । त्यसैले युद्धको उत्तराद्र्धमा लाखौँ अमेरिकी सेना परिचालन गरेर भए पनि सम्बद्ध राष्ट्रलाई जिताउनुपर्ने अवस्था आयो ।
यस हिसाबले भन्ने हो भने अमेरिका युद्धमा होमिनुको कारण उसको लगानी उठाउनु थियो । उता सम्बद्ध राष्ट्रकै पक्षमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको सोभियत रुस पूर्वी मोर्चामा कोरिया हुँदै जापान पुग्दै थियो र पश्चिम मोर्चामा जर्मनी पुगिसकेको थियो । सैन्य शक्ति र बलिदानको हिसाबमा सोभियत रुस सम्बद्ध राष्ट्रकै महत्वपूर्ण पक्ष त थियो नै तर उसले बोकेको समाजवादी दर्शन र राजनैतिक प्रणाली संसारभर प्रसार हुने डर अमेरिकाको लागि असह्य भएन र दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै नयाँ महाशक्तिको रूपमा उदाएका अमेरिका र सोभियत रुसबीच नयाँ वैमनस्यता र द्वन्द्वको थालनी भयो । शीतयुद्ध नामक यो द्वन्द्व करिब ४ दशकसम्म चल्यो र सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घको विघटनसँगै यो शीतयुद्ध समाप्त भयो ।
इरानी भूमिमा अमेरिकी स्वार्थ
शीतयुद्धको क्रममा तात्कालीन सोभियत सङ्घलाई बदनाम गराउन र उसले सैन्य, विज्ञान, प्रविधिलगायतका हरेक क्षेत्रमा गरेको चमत्कारी प्रगति र विकासलाई रोक्ने र छेक्ने, पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेश बनाएका तेस्रो विश्वका देशहरूलाई उपनिवेशबाट मुक्त गराउने अभियानमा सोभियत रुसले गरेको सहयोगलाई असफल बनाई संसारमा पश्चिमा साम्राज्यवादकै हैकम कायम गर्नु नै अमेरिकाको लक्ष्य र एकमात्र उद्देश्य थियो ।
यसको लागि संसारभर उसले असङ्ख्य कुकृत्यहरू र घृणित अपराधहरू गरे र गराए । ती कुकृत्य र अपराधहरू उसले मान्दै आएको प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको बिल्कुल विपरीत थियो । यति बेला उसको एउटा प्रमुख कार्य भनेको सोभियत रुसको वरिपरि र उसको नजिकको देशमा अखडा जमाएर उसको चियो गर्नु र उसको विरोधमा जासुसी र अन्य सैन्य कारबाही चलाउनु थियो ।
सोभियत सङ्घ वरिपरिको त्यस्तो देशमध्ये एउटा देश थियो इरान । बीसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै इरानको भूमिमा खनिज तेल पत्ता लागेपछि विषेशगरी बेलायत र जारकालीन रुसको अधीनमा रहेको इरानपछि सोभियत सङ्घले जारकालीन साम्राज्यको नीति खारेज गरी रुसी सेनाले इरानको भूमि छोडेपछि सम्पूर्ण इरान बेलायतको अधीनमा जान्छ र दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतको पनि शक्ति कमजोर हुँदै गएपश्चात् इरानलाई अमेरिकाले बिस्तारै आफ्नो अधीनमा राख्यो ।
अमेरिका वास्तवमा दोस्रो विश्वयुद्धमा रुसमा बन्दोबस्तीको समान पुर्याउन इरानको बाटो हुँदै त्यहाँ पसेको थियो । इरानको तेलमा हालीमुहाली चलाइआएका बेलायतको बीपीले ब्रिटिश पेट्रोलियमपछि अमेरिकाले त्यहाँको राजा शाह रेजापल्वी सरकारलाई पूरै आफ्नो कठपुतली सरकार बनाइसकेको थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै संसारभर पश्चिमा उपनिवेश र हैकमविरुद्ध र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भएका आन्दोलन र सङ्घघर्षहरूको प्रभाव इरानमा पनि पर्यो ।
फलस्वरूप, सैनिक जनलर मोसाडेगको नेतृत्वमा पश्चिमा कठपुतली शाह सरकारलाई सन् १९५१ मा अपदस्त गरी सबै तेल कारखानालाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानको थालनी गरियो । अमेरिकाको विरोध भएपनि प्रधानमन्त्री मोसाडेगले आफ्नो अभियानलाई जारी राख्यो र आखिरमा मोसाडेग सरकारलाई कोभर्ट वारको माध्यमले अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईए र बेलायती सैन्य जासुसी संस्था एमआई मिलेर अपदस्त गरी शाह रेजा पहल्वीलाई पुनः गद्दीमा पुर्याई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्यो ।
वास्तवमा यसबेला इरान अमेरिकाको लागि भरपर्दो तेलको स्रोत त भयो नै यसको अलावा सोभियत रुसको चियो गर्ने उपयुक्त अखडासमेत भयो । त्यसैले अमेरिका यसलाई हत्पति छोड्न चाहँदैन थियो । तर, कठपुतली शाहले इरानको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि नै आँच आउने गरी आधुनिकताको नाममा छाडा पश्चिमा संस्कृतिलाई बधावा दिएपछि व्यापक जनता रुष्ट भए र शाह सरकारविरुद्ध धार्मिक नेता आयोतोल्लाह खोमिनीको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भयो ।
यी आन्दोलनहरूलाई अमेरिकी सीआईएद्वारा प्रशिक्षित शाह सरकारको गोप्य प्रहरी दस्ता ‘सभाकले’ निर्ममतापूर्वक दबाउन थाल्यो । सन् १९७८ मा सभाकले गरेको यस्तो दमन इरानको इतिहासमा सबभन्दा दुःखदायी घटना मानिन्छ । तर, यस घटनाको एक वर्षपछि सन् १९७९ मा धार्मिक नेता आयतोल्ला खोमेनिको नेतृत्वमा भएको इरानी जनताको सङ्घर्षले संसारलाई चकित तुल्याउँदै तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई घेराउ गरी अमेरिकी कठपुतली शाह पहल्वीलाई देश छाड्न बाध्य बनायो ।
यसरी अमेरिका करिब तीन दशकपछि इरान छाड्न बाध्य भयो । इरान छोड्नुपर्ने पीडाले आजसम्मै अमेरिका इरानलाई आफ्नो एक प्रमुख शत्रु ठानेको छ र ऊमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी आजसम्मै यथावत जारिराखेको छ । इरानबाट बहिर्गमनसँगै दुष्ट अमेरिकालाई सोभियत रुसको चियो गर्न इरानकै वरिपरि अर्को देशको खाँचो हुन्छ र उसले त्यो उपयुक्त देश अफगानिस्तान पाउँछ ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी रजाइँ
एकातिर सन् १९७८ मै सोभियत रुसको अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणको संसारभर निन्दा भइरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर अमेरिका आफ्नो लागि नयाँ अखडाको खोजीमा भौतारिरहेको अवस्थामा उसले अफगानिस्तान नै त्यस्तो उपयुक्त देश पाउँछ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी प्रवेशले उसलाई दोहोरो फाइदा हुने देखियो । एक, उसले सोभियत रुसको चियो गर्ने नयाँ अखडा पाउने भयो ।
दोस्रो, अफगानिस्तानमा सोभियत रुसलाई असफल बनाउन पाउने । यही नीतिले उसले अफगानिस्तानमा रुसी सेनाविरुद्ध लडाकु दस्ता मुजाहिद्दिन स्थापना गरी अफगानी भूमिमा आफ्नो अखडा बनाउँदै लान्छ । अफगानी लडाकु दस्तालाई अमेरिकाले ठूलो आश्वासन बाँडेको हुन्छ कि अफगानिस्ताबाट सोभियत सेनाको बहिर्गमनपश्चात् अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण अमेरिकाले जिम्मा लिने ।
स्मरणहोस्, सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावर आक्रमण गर्ने योजनाकार साउदी अरेबका अरबपति ओसामा विनलादेन नै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रुसी सेनाविरुद्ध तयार गरेका गुरिलाका नेता थिए । रुसी सेनाको अफगानिस्तानबाट बहिर्गमनपश्चात् अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण, शान्ति बहाली र राजनैतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए, ती मुजाहिद्दिन लडाकू दस्ताले । एक दशकको द्वन्द्वपछि सन् १९८८ मा रुसी सेना अफगानिस्तान छाड्न बाध्य भयो ।
अमेरिकालाई अफगानिस्तानमा रुसी सेनालाई असफल पार्नु थियो र भयो, अफगानिस्तानमा आफ्नो अखडा बनाउनु थियो र ग¥यो, आफ्नो स्वार्थ पूरा भयो । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण, शान्ति स्थापना र राजनैतिक स्थायित्व उसको लागि अब मतलबको कुरा रहेन । अफगानी जनतामाथि अमेरिकाको यस रवैयाले त्यहाँ फेरि तालिबान र अन्य लडाकू दस्ताहरू हुँदै अलकायदाको स्थापना भयो । सन् १९९२ मा मुजाहिद्दिन सरकार हुदै सन् १९९६ सम्ममा तालिवानले आफ्नो सरकार स्थापना गर्यो । अफगानिस्तान यसरी नै राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीमा घुम्दै फस्दै गयो ।
तर, अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण र शान्ति स्थापनाको वाचा गरेका अमेरिका तमासे बन्यो । आखिरमा अमेरिकाको यही नीतिविरुद्ध उसलाई बदला लिने अलकायदाको लामो योजनास्वरूप सन् २००१ को ट्वीन टावर आक्रमणको घटना भयो । अलकायदालाई तालिबानले संरक्षण गरेको आरोपमा विन लादेनलाई एक महिनाभित्र अमेरिकालाई सुपुर्दगी गर्न माग गर्दै एक महिनापश्चात् अमेरिकाले फेरि अफगानी भूमिमा भीषण बमबारी गरी तीन महिनापछि तहसनहस पारिएको अफगानिस्तानमा हमिद कारजाइको नेतृत्वमा आफ्नो कठपुतली सरकार स्थापना गर्यो ।
यसरी अफगानी भूमिमा आफ्नो अखडालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै गयो । बल्ल आर्थिकरूपले अफगानिस्तानमा आफ्नो खर्च धान्नै नसक्ने भएपछि ट्रम्प सरकारको पालामा अफगानिस्तानबाट हट्ने घोषणासँगै गत साउन महिनासम्ममा आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउन बाध्य भयो । अमेरिकाले अफगानी भूमि त छोड्यो तर फेरि ऊ अब नयाँ अखडाको खोजीमा छ, जुन चीनको वरिपरि र नजिक होस् ।
नेपाल नयाँ इरान र अफगानिस्तान बन्ने खतरा
अमेरिकाले शीतयुद्ध कालमा सोभियत रुसको चियो गर्न र आफ्नो निहित स्वार्थको लागि जसरी इरान र अफगानिस्तानमा पालैपालो आफ्नो अखडा बनायो अब त्यो नीति पूर्वतिर सर्दै गरेको अनुमान गर्न गा¥हो छैन । यसको अर्थ आज अमेरिकाले सोभियत रुसको चियो गर्न छोडेको भन्ने पक्कै होइन । युक्रेनलाई नाटोको अङ्ग बनाई रुसलाई अप्ठेरो पार्ने खेल आज भोलि हट न्यूज बन्दै छ ।
नेपालको उत्तरी छिमेक चीन आर्थिक, भौतिक विकास र विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ शक्तिको रूपमा विश्व मन्चमा अग्रपङ्क्तिमा देखापरेपछि अमेरिकाको लागि असह्य भएको छ । हिजो सोभियत रुसलाई जस्तो आज चीनलाई चारैतिरबाट घेर्न उसले इन्डोप्यासेफिक रणनीति, क्वाडजस्ता विभिन्न संयन्त्र, षड्यन्त्र र अनेक तानाबाना र प्रलोभनको खेल चीनको वरिपरि चलाउँदै आएको छ ।
चीन घेर्ने यही अमेरिकाको षड्यन्त्रको नयाँ रूप एमसीसी भएको अनुमान लगाउन अब गा¥हो छैन । अमेरिकी अधिकारीहरू हाकाहाकी एमसीसी अनुदान होइन लगानी हो भन्दै छन् । हाम्रा लेन्डुप र मीर जाफरहरू यो अनुदान सित्तैमा आएको छोड्न हुँदैन आँखा चिम्लेर लिनुपर्छ, छाती ठोकेर स्वीकार्नुपर्छ भन्दै ¥याल चुहाउँदै देशको अस्मितालाई दाउमा राख्दै छन् ।
हो, अमेरिका नेपाल पसेको यो पहिलो घटना अवश्य होइन । विसं २००७ साल अथवा सन् १९५१ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विश्वजगतको लागि खुला भएपछि अमेरिका पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने होडमा विभिन्न सहयोगको नाममा नेपाल छिरेको थियो र त्यसैबेला तिब्बती खम्पाहरूलाई सीआईएले सहयोग गरेर नेपाली भूमिबाटै तिब्बतमा उत्पात मच्चाउन लगाएको थियो ।
अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति राख्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको तिब्बतमा गडबडी मच्चाउनु नै हो । जुन आजपर्यन्त जारी छ । तर, सिङ्गो चीनको प्रगतिलाई रोकी संसारमा उसको प्र्रभाव घटाउन आज अमेरिका न्वारानदेखिको बल लगाउँदै छ ।
आम नेपालीले एकै स्वरमा एमसीसीको विरोध गरिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि भनाउँदा ठूला दलका विदेशी दलालहरू नेपालमा अमेरिका छिराउने प्रपञ्च गर्दैछन् । इरान र अफगानिस्तानको इतिहासबाट पाठ सिकेर एमसीसीलाई खारेज गर्नुबाहेक हामीले अर्को विकल्प सोच्नु अन्यथा हुनेछ । कुनै पनि हालतमा नेपाललाई अर्को अमेरिकी अखडा बन्न दिनुहुँदैन । मजदुर दैनिकबाट………
