- ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार / Sep 25, 2026
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा सरकार उदासिन भएको सरोकार समितिको आरोप।
एक दशकदेखि मुआब्जा र पुनर्वासको पर्खाइमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा।
चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगरेको सरकार तथा जनप्रतिनिधिमाथि आरोप।
आयोजना निर्माणको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारीप्रति समितिको असन्तुष्टि।
प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै आयोजना अन्योलमा पार्न खोजिएको आशंका।
माग बेवास्ता भए घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन गर्ने चेतावनी।
मन्त्री तथा सांसदलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको चेतावनी।
काठमाडौं, २७ साउन । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति’ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र आयोजनालाई झन् अन्योलमा धकेलिएको आरोप लगाएको हो।विगत एक दशकदेखि मुआब्जा तथा पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका गोरखा र धादिङका बासिन्दा नयाँ सरकार गठन भएपछि आयोजना अघि बढ्नेमा आशावादी भए पनि अहिले निराश हुन थालेको समितिले जनाएको छ।
समितिले डुबान क्षेत्रकै मतबाट निर्वाचित सुदन गुरुङ गृहमन्त्री र सोही क्षेत्रलाई पैतृक थलो बनाएका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री रहे पनि आयोजनाको अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।यसअघि सरकारले आयोजना निर्माणको मोडालिटी टुंग्याइसकेको भए पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीले पुरानो मोडालिटीबाट आयोजना निर्माण हुन नसक्ने र प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने धारणा सार्वजनिक गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
तर, प्राधिकरण गठनको काममा समेत ढिलाइ भइरहेकाले आयोजना निर्माणलाई तत्कालका लागि टार्न नयाँ बहाना बनाइएको हो कि भन्ने आशंका समितिले व्यक्त गरेको छ।समितिका संयोजक हरेराम ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरे डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
समितिले आयोजना सधैँ अनिश्चित अवस्थामा राखिए आफ्नो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, जनताको हितविपरीत काम गर्ने मन्त्री तथा सांसदलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने समितिले जनाएको छ।
