- ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार / Sep 25, 2026
रास्वपा सांसद केपी खनालले मन्त्री र सचिवको अनिवार्य उपस्थिति माग गरे।
कृषि समितिमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीबिनाको छलफल प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ।
समितिलाई ‘हलुका’ रूपमा नलिन आग्रह।
जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धनमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने माग।
रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड।
सभापति अशोककुमार चौधरीले आगामी बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाउने प्रतिबद्धता जनाए।
काठमाडौं, २८ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनालले संसदीय समितिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी विषयमा हुने छलफलमा कृषिमन्त्री र कृषि सचिवलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीको उपस्थितिबिना गरिने छलफलले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताए। मन्त्री र सचिवको उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिए समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
‘मन्त्री र सचिवको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ’
सांसद खनालले कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मलसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई सुरुदेखि नै छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। उनले समितिका बैठकलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गर्दै समितिलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन मन्त्री तथा सचिवको नियमित उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए।
‘हामीले समितिमा यत्रो दिन बहस गर्यौँ, समितिका धेरै कुराहरू लागू भएका छन् त? अब आउने छलफलमा मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू दुवैको उपस्थिति हुनुपर्छ। यो समितिलाई हेलचेक्र्याइँ गरेजस्तो छ,’ उनले भने।
‘समितिलाई हलुका नबनाऔँ’
अन्य संसदीय समितिको उदाहरण दिँदै खनालले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको उपस्थिति रहने गरेको बताए।‘अरू सबै समितिमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको उपस्थिति देख्छु। हामी यति हलुका तरिकाले गयौँ भने, गाउँमा जाँदा किसानले मल नपाएको भनेर गाली खानुपरेको छ,’ उनले भने।
कृषि मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिलाई छलफलको सुरुवाती चरणदेखि नै सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसो गर्न नसकिए पुरानो र नयाँ अभ्यासमा खासै फरक नहुने बताए।
‘भत्ता मात्रै लिने हो भने मेरो भन्नु केही छैन’
खनालले संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मन्त्री र सचिवको उपस्थितिलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताए।‘यदि यो समितिलाई बलियो बनाउने हो भने मन्त्री र सचिवको उपस्थिति व्यापक हुनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्ति भएनन् भने छलफल निष्कर्षमा पुग्दैन। यो समितिलाई हलुकै रूपमा लिने र भत्ता मात्रै लिने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन,’ उनले भने।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानले मल नपाएको गुनासो निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै खनालले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
सभापतिले आगामी बैठकमा मन्त्री–सचिव बोलाउने
बैठकमा समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले बिहीबारको छलफलमा कृषिमन्त्री र कृषि सचिवलाई नबोलाइएको जानकारी दिए।उनले आगामी दिनमा हुने छलफलमा कृषिमन्त्री र सचिवलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
