- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रको पुरानो संसद् भवनको पछाडिका कोठाहरूमा विभिन्न संसदीय समितिका बैठक बस्थे । ०७२ भूकम्पमा भवन चर्कियो । पछि त्यहाँ कर्मचारीसमेत जान डराउन थाले । ती कोठामा अहिले बिजुलीको पहुँच छैन, पानी रसाइरहने भएकाले चिसो र ओसिलो छ । प्रयोग गर्न अयोग्य लागेर संसद् सचिवालयले ती कोठालाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको छ, जहाँ पुराना कम्प्युटर, भाँचिएका फर्निचर, सुटकेस, बिजुलीका तारलगायत सामग्रीका साथै बोराका खातैखात थुपारिएका छन् । मुसाले बोरा मात्रै काटेको छैन, भित्रका कागजपत्र बाहिरसम्म ल्याएर टुक्रा–टुक्रा पारेको छ, बाँकी पानीको ओसले मक्किएको छ ।
यिनै बेवारिसे कागजातभित्र संविधानलेखनको समयमा नागरिकले दिएका पाँच लाख ८२ हजार एक सय ८१ सुझाव असरल्ल छन् । संविधानमा जनताको भावना समेट्ने भन्दै पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा देशैभरिबाट संकलन गरिएका सुझाव नष्ट हुँदै छन् । सीमित समयमा नागरिकले उत्साहित हुँदै विभिन्न प्रश्नावली समेटिएको फारममा आफ्नो राय लेखे । उतिवेला दलहरूले आफ्नो विचार हाबी गराउँदै संविधानभित्र जनताको सुझावलाई ठाउँ दिएनन् । जनताले भरेका फारमसमेत सुरक्षित राख्न कठिन भएको छ । इतिहासमा खोजी बन्न सक्ने जनताको मतको सुरक्षामा संसद् सचिवालयलाई खासै चिन्ता छैन ।
संविधान निर्माणमा सहभागी पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सभासद्हरूले आफूले संकलन गरेका सुझावको सम्पूर्ण सुरक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधानमा नागरिकहरूका मत नसमेटिए पनि इतिहासमा रेकर्ड मेटाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दोस्रो संविधानसभाका संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएका सबै कागजातलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाएकाले त्यसक्रममा भएका छलफल, बहसनोट, जनताको अभिमत जोगाएर हामीले राख्नैपर्छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
पहिलो संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानसभाका क्रियाकलापको ऐतिहासिक महत्वको हुने भएकाले त्यसलाई सुरक्षित राख्न सुझाव दिए । ‘त्यतिवेलाका हरेक रेकर्ड सुरक्षित हुनुपर्छ । नागरिकबाट ल्याइएको सुझावहरूको ‘हार्डकपी’ नै सुरक्षित राख्नुपर्यो । त्यसको ‘डिजिटलाइज’ पनि गर्नुपर्छ,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सबै सुझावलाई सचिवालयले पुस्तकालय वा संग्रहालयमा राख्नुपर्ने माग गर्छिन् संविधानसभा सदस्य तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेल । उनी भन्छिन्, ‘हामीले गाउँगाउँमा गएर नागरिकका आवाज लिएर आएका थियौँ । त्यसलाई संसद् सचिवालयले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानमा नागरिकले के सुझाव दिएका थिए भनेर भविष्यमा पनि थाहा पाउनुपर्यो नि १ देशैभरिबाट ल्याइएका ती सुझावलाई संसद्ले पुस्तकालयमा राख्नुपर्छ । संग्रहालयमा सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्वसभासद् जितेन्द्रनारायण देव पनि त्यतिवेला संकलन गरिएका सुझाव सुरक्षित राख्न सचिवालयलाई सुझाउँछन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यतिवेलाका सम्पूर्ण सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्छ । जनताबाट ल्याइएका सुझाव, अडियो, भिडियोलगायत जति पनि सामग्री छन्, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ । यस विषयमा संविधानसभा सचिवालय, सरकार, राजनीतिक दल र अहिलेको संघीय संसद् सचिवालयको ध्यान जाओस् ।’
दुवै संविधानसभाका पूर्वसभासद् किरण यादवले पहिलो संविधानसभामा स्याङ्जा र दोस्रोमा महोत्तरी पुगेर सुझाव ल्याएकी थिइन् । त्यसलाई भावी पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘हामीले जनताको मतलाई गाउँगाउँ पुगेर ल्याएका थियौँ । हाम्रो संविधान बनाउँदाको यस्तो महत्वपूर्ण रेकर्ड भावी पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । त्यो पछि पनि काम लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
पूर्वसभासद् योगेन्द्र चौधरी संविधान बन्ने प्रक्रियाका सबै दस्ताबेज नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई जोगाउन ध्यान नदिनु गैरजिम्मेवारी भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘संविधान बनाउँदा के प्रश्न उठ्यो, नागरिकले के चाहेका थिए, ती कति सम्बोधन भए भन्ने कुरा भोलिका दिनमा पनि हेर्न पाउनुपर्छ । त्यसको दस्ताबेजीकरण हुनुपर्छ । जनताको नासोलाई अलपत्र छाड्नु सचिवालयको गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
त्यस्तै, पूर्वसभासद् टेकबहादुर बस्नेतले त आफूले संकलन गरेको सुझावको डिजिटल कपी बनाई सुरक्षित राखेका छन् । उनले सचिवालयले पनि हार्ड कपी राख्न नसके पनि डिजिटल कपी बनाउन सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले अनेक प्रविधि आएको छ, त्यसको प्रयोग गरेर ती सुझावलाई संसद् सचिवालयले जोगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, पूर्वसभासद् राधादेवी तिमल्सिनाले बैतडी र दार्चुला पुगेर सुझाव संकलन गरी ल्याएकी थिइन् । उनी पनि सचिवालयले नागरिकका सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन् ।
देशको इतिहासका यस्ता महत्वपूर्ण कागजातको हरिबिजोगबारे संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘हामी व्यवस्थापनबारे छिटै निर्णय लिन्छौँ । सुझावका पोकाहरू अहिलेसम्म भण्डारण गरिएको छ । यसको प्रयोग संविधान बन्ने क्रममै भइसकेको छ । यसलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था छैन । बरु, वर्गीकरण गरेर केही सुरक्षित राख्ने र केही धुल्याउने बाटोमा जाँदा ठीक हुन्छ । यसलाई सचिवालयले छिटै टुंग्याउँछ ।’
कसरी संकलन भएको थियो सुझाव र ?
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन भएपछि दोस्रो संविधानले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । जसमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलन र छलफलका लागि चार महिना छुट्याइयो । त्यसमा ९ माघ ०७० मा दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिएकोमा ०७१ असोज मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको राय लिन प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका थियो । ०७१ कात्तिक मसान्तसम्ममा जनताको राय–सुझावको प्रतिवेदन तयार पारेर मंसिर मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस गरी छलफल गर्ने र पुस मसान्तसम्म राय–सुझाव समेटी परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेस गर्ने भनिएको थियो ।
तर, कार्यसूचीमा उल्लेखित सबै समय–तालिकाको समय दलहरूबीचका असमतिका लागि छलफल गर्न खर्चिएपछि ४ र ५ साउन ०७२ मा मात्रै सभासद्हरू सुझाव संकलन गर्न निस्किए । नागरिकहरूसँग शासकीय स्वरूप, नागरिकता, मौलिक हक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय गान, निसाना छाप, आयोगलगायत थुप्रै विषयमा सुझाव माग गरिएको थियो । प्रश्नावली समेटिएको फारममा उनीहरूले आफ्नो मत व्यक्त गरेका थिए ।
संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका पाँच सय ९७ जना सांसद सुझाव संकलनका लागि आफूले जिम्मेवारी पाएको जिल्लामा पुगेका थिए । त्यसमा संविधानलेखन प्रक्रियामा समेत सधैँ व्यस्त रहेर समय नदिने शीर्ष दलका कतिपय नेतासमेत औपचारिकता निभाउन आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगे । दलको कार्यविभाजनअनुसार उनीहरूले ७५ जिल्लाका दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा ४ र ५ साउनमा उपस्थित भई सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । त्यतिवेला ७५ जिल्लाबाट डेढ लाख सुझाव आएको थियो ।
देशभित्र मात्रै होइन, विदेशबाट समेत सुझाव संकलन गरिएको थियो । कूटनीतिक नियोगको समन्वय र सहकार्यमा विदेशमा बसोवास गरेका नेपालीको राय–सुझाव इमेल, वेबसाइट र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लिइएको थियो । डिजिटल माध्यमबाट त्यतिवेला साढे ३३ हजार सुझाव आएको थियो ।
विघटन भएको पहिलो संविधानसभाले पनि नागरिकबाट झन् धेरै सुझाव संकलन गरेको थियो । संविधानसभाका सदस्यहरू, कर्मचारीहरू तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसमेत सम्मिलित विभिन्न ४० वटा टोलीले देशभर सुझाव संकलन गरी ल्याएका थिए । त्यो टोली १६ फागुन ०६५ देखि ९ चैत ०६५ सम्म देशका दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सुझाव संकलन गरेका थिए । त्यतिवेला सुझावहरू अध्ययन गरेको नागरिक समन्वय समितिको प्रतिवेदनअनुसार चार लाख २८ हजार सुझाब आएको थियो ।
‘संविधानसभा सचिवालयले यस प्रयोजनका लागि विभिन्न समितिले बनाएका प्रश्नावलीको लाखौँ प्रति छपाएर जिल्ला–जिल्लामा पठाएको थियो,’ संसद् सचिवालयबाट प्रकाशित ‘संविधानसभा’ पुस्तकमा उल्लेख छ । तर, त्यसरी संकलन गरिएका सुझावमाथि संविधानलेखनको महत्वपूर्ण समयमा आवश्यक छलफल गर्ने र संविधानलेखनमा अटाउन प्रक्रियामै दलहरू गएनन् । दोस्रो संविधानसभाले विधि र प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा संविधान जारी गरेकाले जनताको मत समेटिएका कति सुझाव त खोल्दा पनि खोलिएन । त्यसमा भट्टराईलाई दुखेसो छ । ‘म आफैँ गोरखा पुगेर जनताको मत नोट गरेको थिएँ ।
देशैभरिबाट जनताले सुझाव दिएर पठाएका थिए । त्यसको व्यवस्थित ढंगले हामीले ‘प्रोसेसिङ’ गरेर उपयुक्त विषय संविधानमा समेट्नेतिर जानुपथ्र्यो । तर, त्यो काम व्यवस्थित ढंगले भएन । कतिपय सुझाव त खोल्दा पनि खोलिएन ।’ संविधान बनाउँदा नागरिकका सुझावभन्दा दलीय भागबन्डा हाबी हुँदा नागरिकका विचारले सुझाव फारममा मात्रै स्थान पाए । तर, त्यसरी संकलन गरिएका फारमले अध्ययन र रेकर्डको इतिहासमा समेत ठाउँ नपाउने खतरा बढेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
