निजामती विधेयकमा भएको जालझेलले बिटुलिएको संसद्को साख

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दा बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को सन्दर्भमा जे सहमति गरिएको थियो, आइतबार सदनबाट पारित हुँदा भने फरक परेको छ । लामो समयसम्म पेचिलो बनेको विषयलाई समितिले जुन शब्द र मर्मका साथ टुंग्याएको हो, त्यसमा तलमाथि हुनु प्रक्रिया र नियत दुवै कोणबाट अक्षम्य हर्कत हो ।

यसले प्रतिवेदनको लेखापढी गर्ने कर्मचारी, सदनमा पठाउने सभापति र दफा–दफा पढेर हुन्छ वा हुन्न भन्ने जिम्मेवारी र अधिकार बोकेका सांसदहरूको निष्ठा र योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रबन्ध राखेर विधेयक सदनमा कसरी पुर्‍याइयो रु परस्परविरोधी प्रावधान कसले कुन चरणमा थप्यो ? त्यस्तो प्रावधान राखेर आएको विधेयकमाथि छलफल हुँदा सांसदहरूले थाहा किन पाएनन् ? उनीहरूले पढेर पारित गरे कि पढ्दै नपढी रु यी प्रश्नको तार्किक जवाफ नआएसम्म समितिका सभापति, सांसद र समग्र संसद्को साखमाथि उठेको प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ ।

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुने र पारित भएपछि कानुन बन्ने स्थापित र प्रस्ट प्रक्रिया छ । कहिलेकाहीं सांसदले ‘प्राइभेट बिल’ का रूपमा विधेयक दर्ता गर्न सक्छन् । तर सामान्यतः विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गर्छ, संसद्का विषयगत समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएर पूर्ण सदनमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसैका आधारमा सांसदले पारित गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्छन् ।आवश्यक ठानेको बेला सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि राख्न सक्छन् । संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कानुन बन्छ । निजामती विधेयक पनि यही प्रक्रियाबाट गुज्रँदै थियो, तर बीचमा भएको जालझेलले विधेयक बिटुलिएको छ ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन, सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले भने संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको थियो । उपसमितिले भनेको थियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।’

उपसमितिले गरेका व्यवस्थाले न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिको बाटो खोलेको र अन्य नियुक्तिलाई रोकेर विभेद गरेको भन्दै विरोध भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सबैलाई समान दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सर्वसम्मतिबाट सहमति गर्‍यो । समितिले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा प्रस्ट भनेको थियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

सरकारले विधेयकमा प्रस्तुत गरेको दफा ८२ ९४० नै संशोधन भएपछि यो विषयको अन्तिम टुंगो लागिसकेको थियो । तर, समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले विधेयकमा उपदफा ५ थप गरी सरकारले राखेको दफा ९४० लाई पनि निरन्तरता दिए । ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्थालाई उपदफा ९५० मा निरन्तरता दिए ।

राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको भनेर गरेको प्रचारका आधारमा विधेयक र प्रतिzदनका पाना पढ्दै नपढी सांसदहरूले जस्ताको त्यस्तै पारित गरे । जसले गर्दा विधेयकको दफा ४ ले गरेको व्यवस्थालाई दफा ५ ले खण्डित गरेको छ । यो सुशासन, संसद्, समिति र नागरिकमाथिको गम्भीर विश्वासघात हो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले यस प्रकरणको सार्वजनिक जवाफदेहिता लिनुपर्छ । उनको हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको विषयलाई अब उनले विषयान्तर गर्न पाउने छैनन् । विधेयकको प्रतिवेदनमा कहिले र कसरी छेडखानी गरियो भन्ने पनि छानबिन हुनुपर्छ । आफ्नो समितिको निर्णयलाई इमानपूर्वक अघि बढाउन नसक्ने सभापतिका रूपमा खतिवडामाथि प्रश्न उठेको छ । सत्यतथ्य जनमानसमा ल्याउन पनि छानबिनका लागि उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।

निजामती कर्मचारीको नेतृत्वले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन ‘लबिइङ’ गरिरहेको थियो । कर्मचारीकै दबाबमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रति अरुचि राखेका थिए, जसलाई सभामुखको पनि साथ थियो । यसैकारण असार पहिलो साता नै प्रतिनिधिसभामा ‘निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्ने र निर्णयार्थ पेस गर्ने’ कार्यसूचीमा राखिएपछि अचानक गायब पारिएको थियो । तर, आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक पारित हुँदा जसरी तलमाथि गरिएको छ, त्यसले छलछामको शृंखलालाई बल दिएको छ । त्यसैले पनि यसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि विधेयकले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेसँगै त्यहाँ पनि छलफल हुने नै छ । खासमा प्रतिनिधिसभाले गर्न सक्ने यस्तै त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो । यो विधेयकको सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका नागरिक अभिमत, राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफललाई पनि राष्ट्रिय सभाले गम्भीर ढंगले मनन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा जे भयो, त्यसको सत्यतथ्य खोज्नुपर्छ र राष्ट्रिय सभामा अब के हुन्छ, त्यसमा सचेततापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सबैको कर्तव्य यही हो । कान्तिपुर दैनिकबाट….