- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडाैं । गुणस्तर सुनिश्चितताको कानुनी बाध्यता नहुँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट नियमित अनुदान लैजानेसमेत क्युएएमा गएका छैनन् । विभिन्न विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त गरी देशभर उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको संख्या एक हजार पाँच सय छ । नीति र योजनामा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिइए पनि नेपालमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमध्ये ५७ ले मात्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायान ९क्युएए० प्रमाणपत्र पाएका छन् । एकातिर शैक्षिक संस्थाहरूले चासो दिने र मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ कानुनी बाध्यता नहुँदा प्रगति कमजोर भएको पाइएको हो ।
अहिलेसम्म बाध्यता र आवश्यकता ठानेरभन्दा पनि अधिकांश अनुदानका लागि क्युएए लिने गरेको पाइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २००७ देखि कार्यक्रम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म ५७ संस्थाले मात्र क्युएए प्रमाणपत्र पाएका छन् । अधिकांश गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रक्रियामै सहभागी भएका छैनन् भने प्रक्रिया सुरु गरेर प्रगति गर्न नसकी रद्द गर्ने तथा एकपटक गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र लिइसकेकाले समेत समय सकिएपछि चासो दिएका छैनन् । क्युएए कार्यान्वयन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वाधार तथा जनशक्ति कम भएका कारण समस्या हुने गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायान महाशाखा निर्देशक डा। ऋषिकेश पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘रिकग्नाइज’ हुन क्युएए प्रमाणपत्र अनिवार्य भए पनि नेपालमा कानुन नभएका कारण संख्या कम भएको जानकारी दिए । ‘क्युएएको मापदण्ड पूरा गर्न चुनौती छ, अर्कोतिर क्युएए नलिई नहुने कानुनी बाध्यता बनाएका कारण कम छ,’ उनले भने ।
विदेशमा राम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्न र रोजगारी पाउनका लागि पनि क्युएए लिएको कलेजमा पढेको खोज्ने गरेको उनले बताए । नेपालमा नियमित रूपमा अनुदान पाउने आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पससमेत क्युएएमा गएका छैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट जिज्ञासा आउन थालेको र क्युएएमा नगएकालाई विश्वास नगर्ने उनको भनाइ छ । क्युएएका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न पनि दुई सय विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड बनेको छ, तर दुई सयभन्दा कम विद्यार्थी हुने क्याम्पसको संख्या पाँच सयभन्दा बढी छ ।
सन् २००९ मा पहिलोपटक चितवनको बालकुमारी कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायान प्रमाणपत्र पाएको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार अहिलेसम्म गुणस्तर सुचिश्चितता प्रत्यायानको प्रमाणपत्र लिने क्याम्पसको संख्या ५७ छ । त्यसमध्ये दोस्रो चक्रका लागि प्रत्यायान भएका सात, दोस्रो चरणका लागि प्रक्रियामा रहेका सात र प्रत्यायानका लागि थप अन्तिम अवस्थामा रहेकाको संख्या १७ छ । अहिलेसम्म चारवटा निजी शैक्षिक संस्थाले प्रमाणपत्र लगेका छन् ।
क्युएएको प्रमाणपत्र लिएका सबै शैक्षिक संस्थाको प्रगतिसमेत राम्रो देखिएको छैन । पाण्डेका अनुसार प्रमाणपत्र लिएका एकतिहाइले राम्रो गरेको, एकतिहाइको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र केहीको अवस्था प्रमाणपत्र लिएपछि पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । अनुगमनको हिसाबले २९ वटा संस्थाको अध्ययन गर्दा क्युएए पाएको एक वर्ष पुगेका संस्थामध्ये एकतिहाइले राम्रो गरेको र केही प्रमाणपत्र लिँदाको अवस्थाभन्दा पनि कमजोर भएको पाइएको उनले बताए ।
१२२ संस्थाले पाँच वर्षसम्म प्रगति गर्न नसकेपछि प्रक्रिया नै रद्द
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायानका लागि प्रक्रियामा सहभागी भएका शैक्षिक संस्थाहरूले प्रगति गर्न नसक्दा रद्दसमेत भएका छन् । गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा सहभागी भएका तीन सय ९० क्याम्पसमध्ये पाँच वर्षसम्म पनि प्रगति गर्न नसकी एक सय २२ क्याम्पसको प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । एक सय ५५ शैक्षिक संस्थाले स्वअध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
दोसो उच्च शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत सन् २००७ देखि क्युएए कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसपछि उच्च शिक्षा सुधार परियोजनामा एक सय २५ क्याम्पस क्युएए लिनेको संख्या पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ‘मिड टर्म रिभ्यु’ मा घटाएर ६० पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले नर्टरिङ एक्सेलेन्स इन हाइएर एजुकेसन प्रोगाम सुरु भएको छ । यो पाँचवर्षे कार्यक्रममा थप दुई सय २० नयाँसहित दुई सय ९७ क्याम्पस क्युएएमा लैजान सकिने लक्ष्य छ । पहिलोे वर्षमा ४० वटाको लक्ष्य राखेपछि यो वर्ष बढीमा १० क्याम्पस मात्र क्युएएमा जान सक्ने सम्भावना रहेको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् ।
‘राज्यले जति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त्यो देखिँदैन । लक्ष्य एकातिर र गुणस्तर अर्कैतिर छ । नीति र व्यवहारमा सन्तुलन छैन,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने । विभिन्न परियोजना र कार्यक्रममा क्युएएमा जाने शैक्षिक संस्थाले पाउने सुविधा फरक छ । अबको पाँच वर्षको कार्यक्रम अवधिमा क्युएएमा जानेले के कस्तो सुविधा पाउने भन्ने टुंगिएको छैन ।
नीति र योजनामा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिइए पनि लगानी र अनुदानको केन्द्रीकरण भने सोअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली स्वायत्त निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने बहस चलिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म सोअनुसार हुन सकेको छैन । मूलतः मूल्यांकन गर्ने र अनुदान व्यवस्था गर्ने संस्था एउटै नहोस् भनी यस्तो अवधारणा आएको थियो । भारतमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत स्वायत्त निकायले काम गर्ने व्यवस्था छ ।
nayapatrika daily
