प्रत्यारोपणभन्दा डायलसिस महँगो

काठमाडौँ । दुवै मिर्गौलामा खराबी आएर ९ वर्षदेखि डायलसिस गराउँदै आएका रोल्पाका शिवशेष महराले गत भदौमा प्रत्यारोपण गराए । प्रत्यारोपण गराउँदा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भयो, तर सातामा दुई पटक डायलसिस गराउँदा सरकारी अनुदानको २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो ।

पाँच वर्षदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपणको प्रतीक्षा गरिरहेका सिन्धुलीका ३४ वर्षीय दीपक नेपालीको डायलसिसमा १३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै इलामका ४० वर्षीय लोकबहादुर थामीले डायलसिस गर्दा ३ वर्षमा अस्पताललाई ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । नेपालमा डायलसिस गराउँदै आएका बिरामी ६ हजारभन्दा बढी छन् । एक पटक डायलसिस गराउँदा सरकारले २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति २ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ ।

यसरी डायलसिस अनुदानमा मात्र वर्षमा एक अर्ब ५६ करोड खर्च हुन्छ । प्रत्यारोपण सहज बनाउने हो भने सरकारको बजेट मात्र होइन, बिरामीको ज्यानसमेत जोगिन्छ । तैपनि सरकारको ध्यान प्रत्यारोपण बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन ।कसैले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन आफैं दाता खोज्नुपर्छ । त्यसमा पनि ‘म्याच’ हुन सजिलो छैन । ऐनमा नाताको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा मिर्गौलापीडित मर्कामा पर्ने गरेका छन् । मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ऐन, २०५५ को परिच्छेद १ मा ‘नजिकको नातेदार’ ले अंगदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कस्ता र कति पुस्ताका नातेदारसम्मले अंगदान गर्न सक्छन् भन्ने विषय प्रस्ट छैन । यही अस्पष्टताले प्रत्यारोपण गराउन अस्पताल प्रशासन नमान्दा मिर्गौलापीडित न्यायालय धाउन बाध्य छन् । काका ससुराले अंगदान गर्न तयार भए पनि अस्पतालले अस्वीकार गरेपछि गत वर्ष झापाको भद्रपुर–१० की गीता भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुग्न बाध्य भएकी थिइन् । ऐनमा काका र ससुराले मात्र अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले चिकित्सकहरू हच्किएका थिए ।

अदालतले २०७८ भदौ १३ मा आदेश दिँदै ‘काका ससुरा’ लाई पनि ससुरासरहकै नजिकको नातेदारका रूपमा समेट्दा मानव जीवन रक्षामा नकारात्मक असर नपर्ने व्याख्या गरेको थियो । यही व्याख्याका आधारमा अस्पतालले अंग प्रत्यारोपण गर्न मानेका छैनन् भने सरकारले कानुन स्पष्ट हुने गरी संशोधन गरेको छैन । विद्यमान ऐनको परिच्छेद १ मा ‘नजिकको नातेदार’ भनी ५० प्रकारका नातेदारले अंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबुआमा, बाजेबज्यै, नातिनातिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, ठूलोबाबु, ठूलीआमा, काकाकाकी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सानोबुबा, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भान्जाभान्जी, सालासाली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ, जेठान सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

अहिले अस्पतालहरूले दाजुभाइ, दिदीबहिनी भन्नाले अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको रगतको नातेदारलाई मात्र स्विकार्छन् । ठूलोबुबा र काकापट्टिका छोराछोरीलाई अंगदान गर्न अनुमति दिने गरेका छैनन् । भतिजा, भतिजी, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, ज्वाइँ, जेठानले अंगदान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरे पनि कति पुस्तासम्मको नातालाई नजिकको नातेदार मान्ने भन्ने विषयमा अस्पताल आफैं अलमलमा छन् ।

गत फागुनमा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अंग प्रत्यारोपणमा देखिएका अड्चन हटाउन चाँडै कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी सरकारमा पेस गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डिन प्रा।डा। दिव्या सिंहको अध्यक्षतामा ७ जनाको अंग प्रत्यारोपण समन्वय समिति छ । ऐन धेरै खुकुलो बनाएमा बिचौलिया हाबी हुने, धनीले गरिबलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किनबेच बढ्ने जोखिम भएकाले संशोधन नगरिएको दाबी अध्यक्ष सिंहले गरिन् ।

‘भारतमा भन्दा बढी नेपालमा व्याख्या गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले रोग लाग्नुभन्दा रोकथामका लागि बजेट विनियोजित गर्नुपर्छ ।’ तर, सर्वोच्चले धेरै विश्लेषणपछि फैसला गरेकाले ऐनमा व्यवस्था भएमा मिर्गौलापीडितलाई राहत मिल्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका कानुन अधिकृत शम्भु निरौला बताउँछन् । ‘नजिरका रूपमा स्थापित भएका यस्ता फैसला अदालतले खारेज नगरेसम्म परिपालना अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फैसलाका आधारमा राजपत्रमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै ‘ब्रेन डेथ’ भएकाहरूको अंगदान गर्नेसम्बन्धी कानुन सरकारले २०७२ मै ल्याएको थियो । मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ऐन, २०५५ को दफा १६ मा सम्बन्धित चिकित्सकले मस्तिष्क मृत्यु भइसकेको घोषणा गरेकाको अंग झिकेर अन्य व्यक्तिलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था छ । दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव परीक्षण गर्नुअघि शरीरबाट अंग झिक्न सकिने प्रावधान छ तर कानुन भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी प्रत्यारोपण समितिका प्रमुख डा। कल्पना श्रेष्ठ मुलुकमा हुने कुल ‘ब्रेन डेथ’ मध्ये १० प्रतिशतको मात्रै अंग प्राप्त गर्न सकेमा बर्सेनि ३ सयभन्दा बढी बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘तर, आमनागरिकमा चेतना अभावले पनि मस्तिष्क मृत्युपछिको अंगदान न्यून हुने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि हच्किने प्रवृत्तिले अंगदान प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारी ऐन कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्न निर्देशन दिने बताउँछन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन डा। नारायण ढकाल भने सरकारको कमजोरीका कारण मिर्गौलापीडित मर्कामा पर्दै आएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘अंगदान गर्न सकिने कानुन बनेको ७ वर्ष भयो, यो अवधिमा मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट १० जनाको पनि अंग अन्यमा प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘समितिले न अनुगमन गर्छ न त बजेट नै छ ।’

सरकारलाई अस्पताल प्रशासनले ‘ब्रेन डेथ’ भएकाहरूका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकेमा अंग खराबी भएका धेरैलाई बचाउन सकिने डा। ढकालको भनाइ छ । ‘भारत, चीन, भुटानलगायतका मुलुकमा मस्तिष्क मृत्यु हुनेको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुन सजिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘ब्रेन डेथ भएकाहरूमा अंग झिक्न नाताको झमेला पनि हुँदैन ।’

डायलसिस गराइरहेका ६ हजारमध्ये तीन हजारको प्रत्यारोपण अंगदान नपाएर रोकिएको छ । सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेका अंग प्रत्यारोपण गरिएमा यी तीन हजारको जीवन बचाउन सकिने भए पनि त्यसतर्फ काम हुन सकेको छैन । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार २०७८र७९ मा २ हजार ८ सय ८३ जना, २०७७र७८ मा २ हजार ६ सय ५८ जना र २०७६र७७ मा २ हजार ५ सय जनाको मृत्यु भएको थियो ।

मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको फोक्सो, मिर्गौला, कलेजो, मुटु र सानो आन्द्रा गरी कम्तीमा ८ वटा अंग अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा। पुकारचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाली समाजमा मृत्युपछिको अंगदान पुण्य काम हो भन्ने मान्यता स्थापित नभएकाले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको छैन । सरकारी र सामाजिक क्षेत्रबाट चेतना अभियानको आवश्यकता छ ।’

स्वास्थ्य विभागका अनुसार हालसम्म ३ निजी र ७ सरकारी गरेर १० अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति लिइसकेका छन् । भरतपुरको चितवन, विराटनगरको नोबेल र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज, काठमाडौंको ग्रान्डी, ललितपुर पुल्चोकको निदान, सुमेरु सामुदायिक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, वीर अस्पताललगायतले प्रत्यारोपण अनुमति पाएका छन् । ६४ जना चिकित्सकले मिर्गौला र १९ जनाले कलेजो प्रत्यारोपण गर्न इजाजतपत्र लिइसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट……