- २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Aug 14, 2026
केही हप्तायता मुलुकको राजनीति राष्ट्रपति चुनावको चपेटामा परेको छ । अबको राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने सवालको सेरोफेरोमा राजनीतिक बहसहरू केन्द्रित भएका छन् । बहसको विकेन्द्रीकरण तुलनात्मक रूपमा बढेर गएको छ । राजनीतिक वृत्तबाहेक सहर तथा गाउँका चोक, चियापसल र मधुशालाहरूमा हुने यस्ता छलफलमा विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू समावेश भएका पाइन्छन् ।
कुनै पनि विषयवस्तुमाथि बहस र त्यसको निचोडका आधारमा निर्णय गरिने प्रक्रियाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा मात्र सहयोग पुर्याउँदैन, सम्बद्ध ज्ञानको दायरा पनि बढाउँछ । यसर्थ यस्ता बहसहरूलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । शास्त्रमा त्यही भएर भनिएको होला— ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः ।’ धेरैजसो आधुनिक राज्यको निर्माण शस्त्रबाट भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक विषयवस्तुहरू शास्त्रअनुरूप नै अवलम्बन गरिएका हुन् ।
अहिले जुन हिसाबले भावी राष्ट्रपतिको चुनाव राजनीतिक वृत्त, सार्वजनिक क्षेत्र तथा आम समुदायबीच चासोको विषय भएको छ, यसले यो पदलाई महत्त्वपूर्ण र निर्णायक बनाएको छ । राष्ट्रपति पद वास्तवमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक नै हो, तर राजनीतिक दलहरूबीच जुन किसिमको लुछाचुँडी भइरहेको छ, त्यसले स्वदेशी र विदेशी शक्तिहरूलाई पनि केही हदसम्म तानेको देख्न सकिन्छ, जसलाई हामीले भूराजनीतिको परिणामरउपज पनि भन्दै आएका छौं ।
राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको पदलाई भोलिको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुका रूपमा प्रक्षेपण गरेकाले त्यसो भएको हुन सक्छ । त्यसो त नेपालको राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो एवं यसका निश्चित अधिकार र कर्तव्यबारे संविधानमा केही हदसम्म स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया पनि प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । तर अघि भनेजस्तो, बहसले जुन गति तथा भाव लिएको छ, यसले केही हदसम्म भोलिको नेपालको राजनीतिको परिदिशा पनि संकेत गर्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, संविधानद्वारा सीमा निश्चित गरिएको राष्ट्रपति, जसलाई हामी ‘संवैधानिक’ अथवा आलंकारिक भनेर बुझ्ने गर्छौं, भोलिका दिनमा कतै कार्यकारिणी भूमिकामा प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने शंका पनि यदाकदा गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको खिचातानी हेर्दा, त्यसले भोलि त्यतै पो लाने हो कि रु त्यसो त नेपालमा ठूलो राजनीतिक जमातले कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको वकालत लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ ।
यो विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने समूहको मुख्य तर्क हो— राजनीतिक स्थायित्व र देश विकासका लागि कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपति अपरिहार्य छ । तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा राष्ट्रको अभिभावकत्वका दृष्टिले यसलाई त्यति उत्तम मानिँदैन । किनकि कार्यकारिणी राजनीतिक ९कु०संस्कार र भूराजनीतिक जटिलता भएको देशमा यसको दुरुपयोगको पनि त्यत्तिकै सम्भावना हुन्छ ।
तर वामपन्थी राजनीतिक विचारधारामा आस्था राख्ने समूह, जसको विकासक्रम केन्द्रीकृत प्रणालीबाट भएको हुन्छ, तथा भीडको बल ९मास० मा विश्वास गर्नेहरूको चाहना भने राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी नै बनाउने देखिन्छ । अलि खुला र लोकतान्त्रिक विचारधारामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरू यसबाट त्रस्त देखिन्छन् र राष्ट्रपतिलाई तिनीहरूले पनि मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । नेपालका छिमेकी र अरू मित्रराष्ट्रहरू पनि यसरी नै विभाजित भएका छन् । यो सामाग्री आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ
