- २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 5, 2026
काठमाडौं । देशको अर्थव्यवस्था धान्न आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने भएपछि सरकारले घाटाको बजेट ल्याउने गर्छ । त्यो घाटा विदेशी दाताका अप्ठ्यारा सर्त र महँगो ब्याजमा कर्जा लिएर पूर्ति गरिन्छ । तर, केही व्यापारिक स्वार्थ समूहले भने राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्ने गरेको महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २० अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भएको भन्दै त्यो रकम ब्याज र शुल्कसहित असुल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । जसमध्ये झन्डै ७० करोड रकम भन्सारबाटै छलिएको छ । करछलीमा सबैभन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् ।
लाभांश बाँड्दा साढे तीन अर्ब छली
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २४ वाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मुनाफाबाहेकको लाभांश बाँड्दा तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयकर ऐनअनुसार मुनाफाबाहेकको लाभांश बाँड्दा त्यस्तो रकमलाई आयमा गणना गर्नुपर्छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले यो कर उठाउन कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठूला करदाता कार्यालयमै दर्ता भएका १६ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका १५ करदाताले फर्दर पब्लिक अफरिङ र सेयर लिलामी गर्दा एक अर्ब १३ करोड कर छलेको देखिएको छ । जब कि त्यसमा उनीहरूले तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लाभ लिएका थिए ।
मर्जरमा बैंक तथा लघुवित्तको बेइमानी
२०७६ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घटाउन मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जान आकर्षक सुविधा ल्यायो । सोही सुविधाको आडमा केही वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्तहरूले करछली गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ११ बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गर्दा आठ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभ पाए । आयकर ऐनअनुसार यस्तो लाभमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ । यसबापत लाग्ने दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी गाभिएपछि कायम भएका सेयरधनीहरूलाई लाभांशमा कर छुट दिएर सञ्चालकहरूले बदमासी गरेको उल्लेख छ । कानुनतः यस्तोमा गाभिएको अवस्थामा कायम भएका सेयरधनीलाई मात्रै कर छुटको व्यवस्था छ । तर, यी कम्पनीले गाभिएपछि कायम भएका सेयरधनीलाई कर छुट दिएको देखिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सात कम्पनीले एक अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी करछली गरेका छन् । यसबीच कम्पनीहरूले ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभांश बाँडेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
केही व्यवसायीले आम्दानी र खर्चलाई फरक लेखांकन गरेर करछली गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सिमरा, पोखरालगायतका ४१ करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका करदाताले आफ्नो १४ अर्ब ८३ करोड आम्दानी लुकाएर कर छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूबाट तीन अर्ब ४९ करोडभन्दा बढी कर असुल्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । यसमा मोबाइल विक्रेता, निर्माण व्यवसायीलगायतका करदाता मुछिएका छन् । यसरी देशभर तीन सय ९४ करदाताले आफ्नो आम्दानी नै लुकाएर करछली गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, खर्च बढी देखाएर करछलीबाट लाभ लिनेको पनि संख्या कम छैन । ३२६ करदाताले खर्च बढी देखाएर एक अर्ब ३५ करोड कर छलेका छन् । उनीहरूले ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च देखाएका छन् । यसमा घरजग्गा व्यवसायी र निर्माण व्यवसायी बढी संलग्न छन् ।
आठ सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफ्नो उत्पादन नै घटेको देखाएर राज्यलाई कर नतिरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वका दुई र निजी क्षेत्रका तीन सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकर खपतबाट शतप्रतिशत उत्पादन गरिरहेका छन् । तर, आठ उद्योगले उत्पादन नै कम देखाएर ३० करोडभन्दा बढी कर तिरेका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार तयारी वस्तु र जर्तिको मापदण्ड नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी छ । तर, एकीकृत वित्तीय विवरणले भने एक खर्ब ५० अर्ब ४९ करोड ३५ लाख बक्यौता उठ्न बाँकी देखाउँछ । यसबीचको फरक २० अर्ब ९० करोड छ । सरकारी तथ्यांक बाझिएपछि बक्यौता असुलीमा समेत अन्योल रहेको महालेखा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट..
