सरकारको ढिलासुस्तीले मारमा मिटरब्याज पीडित, विधेयक आशामै सीमित
काठमाडौं । ६० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर कानुन बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर, पुष्पकमल दाहाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेर बुधबार अन्तिम समयमा पेश गरेको थियो। काठमाडौं स् २०७९ साल जेठयता मिटरब्याजी...