पुर्खाको बहादुरी इतिहास नबिगारौं

दैलेख । युद्ध र युद्धको भव्यतालाई झल्काउने कोतगढी दैलेख चिनाउने पुरातात्विक सम्पदा हो। परम्परागत स्वरूप र ऐतिहासिक महत्त्वलाई ख्यालै नगरी यसको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारको काम सुरु भएको छ। अर्थात्, परम्परागत सामग्रीभन्दा सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोग गरेर यसको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व मास्न खोजिएको छ। न्यूनतम एक क्विन्टलदेखि २० टनसम्मका ढुंगाको प्रयोगबाट बनेको कोतगढीको पुनर्निर्माणमा कंक्रिटको प्रयोग गर्न थालिएसँंगै स्थानीयवासी चिन्तित बनेका हुन्। आधुनिकताका नाममा पुर्खाको बहादुरीको साक्षी कोतगढीको ऐतिहासिकता नै नासिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।

ढुंगैढुंगाले निर्माण गरिएको दैलेखको कोतगढी पाँच पाण्डवले निर्माण गरेको विश्वास गरिन्छ। यसलाई प्रयोग गरेर विभिन्न कालखण्डमा युद्ध भए। द्वन्द्वको समयमा पनि नेपाली सेनाले यसकै सहारा लियो। सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउने र हातहतियार तैनाथ राख्न उत्तम स्थानका रूपमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यसले काँध थाप्यो। तर पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै गढीभित्रका हेर्नलायक संरचना भत्काइए। गढीभित्र जता मन लाग्यो, त्यतै खन्ने काम भयो। अहिले प्राचीन गढीको स्वरूप नै बिगारिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले यसको ऐतिहासिक महत्त्व बुझ्न सकेनन्। हचुवाका भरमा भएको जीर्णोद्धारको कामले गढीको स्वरूप नै बिगारिएको छ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली २०४६ ले पुरातत्व विभागको स्वीकृत बिनापुरातात्विक सम्पदाभित्र कुनै काम गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकार, नारायण नगरपालिकालगायतका सरकारी निकायले उक्त नियमावलीको बेवास्ता गर्दै धमाधम कंक्रिट संरचना बनाए। पुरानै शैली र स्वरूपमा मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखेनन्। उनीहरूले बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्रै ऐतिहासिक गढीको स्वरूप बिग्रिने गरी मर्मतको काम गरे। पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेनन्। विभागले पनि कंक्रिटका संरचना बनेपछि ढिलो गरी मात्रै थाहा पायो। पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मा आफ्नो हो भन्ने हेक्का राख्न पुरातात्विक विभाग पनि चुकेको छ।

उत्खननका क्रममा फेला परेका ऐतिहासिक ढुंगा यत्रतत्र छरिएका छन्। कुनै पनि बेला ती ढुंगा हराउन सक्ने स्थिति छ। यसको उचित संरक्षण नहुँदा विगतमा गढीका अमूल्य सम्पत्ति तोप पनि हराए। एउटा तोप ल्याइएको छ। त्यो फेरि अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। हराएको अर्को तोपको पनि खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भगवतीको मूर्ति पनि खोजी गरी गढीमै पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको भविष्य कस्तो हुने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। अर्कोतिर, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र आफ्नो जिल्लाभित्र रहेको पुरातात्विक वस्तुहरूको विवरण पुरातत्व विभागमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। गढी क्षेत्रमै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि कोतगढी संरक्षणका नाममा भइरहेका कामप्रति बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

झन्डै दुई सय मिटरको परिधिमा फैलिएको कोतगढीको जीर्णोद्धार तथा मर्मत आवश्यक छ। पुतली आकारको गढीका १३ वटा प्वाल र त्यति नै चुच्चालाई पनि मर्मत सम्भार गर्दा ध्यान दिनैपर्छ। पुरातत्व हिसाबले डीपीआर बनाउने, पुरानै शैली र सामग्रीको प्रयोग गर्ने र कदापि पनि यसको पुरानो स्वरूप बिग्रन दिनु हुँदैन। प्राचीन सुन्दरता बिगारियो भने पर्यटकको आकर्षण पनि घट्छ। यसको महत्त्व पनि कम हुँदै जान्छ। यो काम गर्न स्थानीय तहदेखि पुरातत्व विभागबीच समन्वयको अति नै खाँचो छ। पुरातात्विक सम्पदामा सक्दो पुरानो चिजको प्रयोग गरेर गर्ने भन्दा नवनिर्माण गर्ने चलन गाउँदेखि सहरसम्मै देखिन थालेको छ। यसको रोकथाम गरी पुर्खाले छाडेका ऐतिहासिक सम्पत्तिको रक्षा र संवद्र्धनमा सरकारी निकायदेखि स्थानीयवासीबीच हातेमालोको जरुरी छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट……