सत्ता स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि सधैं कानुन संशोधन

काठमाडौँ । सरकार वा सत्तारूढ दलले शासकीय सुविधाका लागि कानुन संशोधन गर्ने अभ्यास प्रवृत्तिकै रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । सत्ताको स्वार्थमा संसद्बाट विधिसम्मत ढंगले कानुन संशोधन गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्रायः अध्यादेश ल्याउने चलन बसेको छ । चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर र संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएरसमेत अध्यादेश जारी गर्ने गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धन संविधानविद्रकानुनविद्सँगको छलफलअनुसार भन्दै ‘संविधानसँग बाझिएका’ कानुन संशोधनमा जुटेको छ । कानुन संशोधनमार्फत कम्तीमा ६ महिना पर स्थानीय चुनाव धकेल्न खोजेको गठबन्धन चौतर्फी आलोचनापछि आगामी जेठमा चुनाव गराउन तयार भएको छ तर त्यसका लागि पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार २०७९ जेठ ५ मै स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन्छ । उक्त ऐनमा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना पहिलै नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जेठमा निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा केही दिन भए पनि राजनीतिक रिक्तता हुन नदिन कानुनमा संशोधन आवश्यक परेको हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध कायमै रहेकाले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ ।

प्राध्यापक कृष्ण खनाल अहिलेको गठबन्धन ओली सरकारका बेथिति रोक्ने विकल्पका रूपमा आएको उल्लेख गर्दै यसले पनि बेथितिलाई निरन्तरता दिएको र मुलुक राजनीतिक विकृतिको अन्त्यहीन दिशामा पुगेको बताउँछन् । ‘सबै बेथिति अदालतले रोक्न सक्दैन । चुनावबाट पनि सबै फिल्टर हुँदैन । यस्ता बेथितिको नियन्त्रण नेताको विवेक र जिम्मेवारीबोधले मात्र हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र, विधिको शासन सबैको उपहास भइरहेको छ । संस्कार भएको नेता नै पाएनौं । हामी नेताहरूको असफलताको पराकाष्ठामा छौं ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने तर्कसँग राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि सहमत छैनन् । ‘ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धनका नेताहरू कसरी पुग्नुभएछ रु बाझिएको हो वा होइन भन्ने त सर्वोच्च अदालतले हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा निर्वाचनलाई अत्यन्त महत्त्व दिइएको छ । समयमै निर्वाचन नगर्दा अस्थिरता आउने तथा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति बन्छ । निर्वाचन पर सार्न कानुनी छिद्र खोज्नु उपयुक्त होइन ।’ आचार्यले दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि ऐनलाई संशोधन गर्दा संविधानवाद र विधिको शासनमाथि नै बलजफ्ती हुन पुग्ने बताए ।

यसअघि एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल गठनमा सजिलो बनाउन यही सरकारले गत भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने ऐनको तत्कालीन व्यवस्थालाई बदलेर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइयो । त्यसपछि एमाले विभाजित भयो । नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने उक्त अध्यादेश खारेज गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट गत जेठ ९ मा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्रको एउटा खेमालाई सरकारमा सहभागी गराए । तर सर्वोच्च अदालतले ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई अनुचित हस्तक्षेप गरेर छद्म विधायन’ ल्याएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज गरिदियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा बिगारेपछि त्यसलाई सच्याएर पुनः लिएनन् बरु गत जेठ ६ मा आफ्नो शपथअनुसारकै अध्यादेश ल्याइदिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी त्यसै दिन गरेको सिफारिसबमोजिम संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति अहिलेसम्म पनि विवादित छन् । अध्यादेशले ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । संविधानअनुसार अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएको उक्त नियुक्तिलाई कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।

२०७७ वैशाख ८ मा पनि ओलीले राजनीतिक दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत भए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान भएको उक्त अध्यादेश ओलीकै दल तत्कालीन नेकपामा तीव्र आलोचना भएपछि फिर्ता गरिएको थियो ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनाल शासन सञ्चालनका क्रममा देखापरेको अत्यावश्यक गाँठो फुकाउन कार्यकारीलाई अध्यादेश ल्याउने वा विधायिकाले बनाएको कानुन संशोधन गर्ने सुविधा भए पनि दुरुपयोग हुने गरेको बताउँछन् । ‘पार्टी, नेता वा मन्त्रीको सुविधाका लागि ऐन संशोधन हुन सक्दैन । यो नेता वा मन्त्रीको खल्तीको सुविधा होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले विधिको शासनलाई डिस्टोर्सन ९विकृत० गर्छ ।’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सत्ता स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि कानुन संशोधन गर्ने लामो शृंखला चल्दै आएको बताउँछन् । ‘कानुनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक आचरणमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘विधायिकाले बनाएको कानुन अपवादबाहेक कार्यकारीले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न मिल्दैन ।’कान्तिपुर दैनिकबाट…