- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक,
असोज १ देखि गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गरिने,
सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयबाट दर्ता, नामसारी, नवीकरण गर्दा लागू हुने,
प्राविधिक सहयोग विभाग र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने,
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई भदौ मसान्तभित्र छपाइ सुरु गर्न अनुरोध,
चालक अनुमतिपत्र वितरणमा राजस्वमा एकरुपता कायम गरिने, डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन र विद्युतीय भुक्तानी लागू गरिने,
राइड शेयरिङमा एकरुपता कायम गरी लागू गर्ने,
सेवा प्रवाहमा कर तिर्ने सेवाग्राहीलाई लाइनमा बस्न नपर्ने व्यवस्था,
काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल सरकारले आउँदो असोज १ गतेदेखि गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्री तथा सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट गाडी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्ने बेलामा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ भने गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेर प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।
यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ भदौ मसान्त भित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सुरु गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। चालक अनुमतिपत्र वितरणमा १० वर्ष अवधिका लागि राजस्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्क डिजिटलाइज गर्ने र भुक्तानी प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेलगायतका सुधार गरिनेछ। राइड शेयरिङ सेवामा पनि एकरुपता कायम गरी लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यातायात सेवा लिँदा कर तिर्ने ग्राहकहरूले लाइनमा बस्न नपर्ने गरी अनलाइन पेमेन्ट सुविधा सबै प्रदेशमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यसरी सेवा प्रवाहमा आधुनिकता र पारदर्शिता ल्याउने प्रयास गरिरहेको जनाएकाे छ।
