- २७ असार २०८३, शनिबार / Jul 11, 2026
काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख छ । अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागू हुनेछ । अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता पालिकामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित पालिकामा मात्र सीमित हुनेछ । तर, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई तोकिएको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाइ सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
