भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

 युद्धप्रभावित भारतका क्षेत्रमा हजारौँ नेपाली, तर सरकारसँग तथ्यांक नै छैन

 युद्धप्रभावित भारतका क्षेत्रमा हजारौँ नेपाली, तर सरकारसँग तथ्यांक नै छैन

काठमाडौं,  २८ जेठ ।  भारतका संवेदनशील राज्यहरू-जम्मु काश्मीर, पञ्जाब, राजस्थान, गुजरात र हिमाञ्चल प्रदेशमा हजारौँ नेपाली पसिना बगाइरहेका छन्। तर दु:खको कुरा, उनीहरू कहाँ छन्, कति छन्- नेपाल सरकारसँग त्यसको कुनै यकिन तथ्यांक छैन। विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका आफ्नै नागरिकको अवस्थाबारे राज्य अनभिज्ञ देखिनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले युद्धप्रभावित क्षेत्रका नेपालीहरूलाई सतर्क रहन अपिल त गरेको छ, तर उनीहरू कुन ठाउँमा छन्, कति छन् भन्नेबारे सोध्दा “थाहा छैन” भन्ने उत्तर आउँछ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शङ्कर शर्माले भन्छन्:

“हामी नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न प्रयास गरिरहेका छौं, तर सरकारी संयन्त्रमार्फत तथ्यांक आएको छैन।”

तर, भारतमा रहेका नेपाली संघसंस्था र सामाजिक अभियन्ताहरूले भने करिब–करिब यकिन आँकडा दिएका छन्। जम्मु काश्मीरमा मात्र ३० हजारभन्दा बढी नेपाली, होटल, ट्रेकिङ, गार्ड, चौकीदार, उद्योग, र कृषि मजदुरीमा संलग्न छन्।

राज्यअनुसार अनुमानित नेपाली संख्याः

  • पञ्जाब – १ लाख ५० हजार+

  • राजस्थान–गुजरात – करिब १ लाख

  • हिमाञ्चल–काश्मीर – करिब ३०–५० हजार

  • सैन्य–प्राविधिक सेवा – झन्डै १ लाख

युद्धको छायाँ फैलिँदै गर्दा विदेशिएका नेपालीहरूको सुरक्षामा सरकारले गम्भीर चासो नदिँदा चिन्ता बढेको छ। जहाँ मुलुकका छोराछोरी रगत–पसिना बगाइरहेका छन्, त्यहाँ उनीहरूको अवस्थाबारे मौनता भयावह मानिन्छ।

“दूतावास र सरकारको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको संरक्षण हो,” एक सामाजिक अभियन्ताले भने, “तथ्यांक नहुनु भनेको संकट आउँदा उनीहरूलाई बेवास्ता गर्नु सरह हो।”

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.