- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
एजेन्सी,२७ भाद्र । उत्तर कोरियाले विदेशी फिल्म र टेलिभिजन हेरेका कारण नागरिकहरूलाई मृत्युदण्ड दिइरहेको एक गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियाली सरकारले विदेशी सामग्री हेर्ने तथा बाँडफाँट गर्नेहरूमाथि कडा सजाय—including मृत्युदण्ड—लागु गरिरहेको उल्लेख छ।
बीबीसीले प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै जनाएको अनुसार, सरकारले नागरिकहरूलाई जबरजस्ती श्रममा लगाउने, बोल्न र विचार राख्न नपाउने जस्ता कडा नियन्त्रणहरू बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले भनेका छन्, “यदि यो अवस्था यथावत् रह्यो भने उत्तर कोरियाली जनताले लामो समयदेखि झेल्दै आएको पीडा, दमन र डरको चक्र अझ बलियो हुँदै जान्छ।”
प्रतिवेदन अनुसार, विगत एक दशकमा उत्तर कोरियाली सरकारले नागरिकको जीवनका सबै पक्षहरूमा नियन्त्रण कडा बनाएको छ। प्रविधिको आंशिक प्रगतिको प्रयोग गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ व्यापक र खतरनाक बनाइएको छ।
यो प्रतिवेदन १० वर्षको अवधिमा उत्तर कोरियाबाट भागेका ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग लिइएको अन्तर्वार्तामा आधारित छ। साक्षात्कारहरूबाट पत्ता लागेको अनुसार, विदेशी मिडिया हेर्नेमाथि गरिने कारबाहीमा मृत्युदण्डको प्रयोग बढ्दो छ, जुन मानव अधिकारको दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
