नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्थामा निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर

काठमाडौं । एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत असोजमा भएको निर्वाचनविरुद्ध परेको निवेदन खारेज भएको छ । विधिसम्मत तरिकाले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्थामा निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर इजलाशले गरेको छ ।

गत असोज आखिरीदेखि कात्तिक पहिलो सातासम्म काठमाडौंमा आयोजित महाधिवेशनबाट एनआरएनको अध्यक्षमा डा.बद्री केसी निर्वाचित भएका थिए । पाटन उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ महाधिवेशन सम्बन्धी जर्मनीको ह्याम्बर्ग बस्ने दीपेश खत्रीले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनमाथि सोमबार भएको सुनुवाईपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले रीट खारेज गरिदिएको हो।

निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको नयाँ कार्यसमितिको नवीकरण रोकिरहेको छ । नेतृत्व चयन गर्न विद्युतीय मतदान गरिएकोमा मतदान प्रविधि ह्याक गरेको दाबी गर्दै प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारले परिणाम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै अध्यक्षका पराजित उम्मेदवार आरके शर्माले समानान्तर समिति घोषणा गरेका थिए ।