- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न अब अनलाइन प्रणाली लागू।
‘आरटीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (rtims.gov.np) बाट सजिलै प्रक्रिया गर्न सकिने।
सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने लक्ष्य।
पहिलो चरणमा संघीय सरकारका निकायमा लागू।
प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना।
‘पेपरलेस’ प्रणालीमार्फत सूचनाको हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य।
काठमाडौं, २ साउन । अब कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्न र सूचना नपाए पुनरावेदन गर्न सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबारदेखि सुरु गरेको नयाँ अनलाइन प्रणाली ‘आरटीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (RTIMS) मार्फत सर्वसाधारण नागरिकले घरमै बसेर सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सक्ने भएका छन्। आयोगका अनुसार, नागरिकले rtims.gov.np मा लगइन गरी आवश्यक सूचना सजिलै माग्न सक्नेछन्।
यदि तोकिएको समयमा सूचना प्राप्त नभए वा जानकारीले चित्त नबुझेमा पुनरावेदन पनि सोही प्रणालीबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन बिष्टले भने, “संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकको उपयोग डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गराउन यो प्रणाली सुरु गरिएको हो। यसले सार्वजनिक निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउँदै सूचना प्रवाह छिटो र पारदर्शी बनाउने छ।”
यो प्रणाली पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरूमा लागू गरिएको छ। आयोगले यसलाई क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै जाने योजना बनाएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना माग्ने र दिने दुवै पक्षमा रहेका कमजोरीहरूलाई यो प्रणालीले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
डा. आचार्यले भने, “यो अनलाइन प्रणालीले दुवै पक्षलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनेछ र अन्ततः हामी ‘पेपरलेस’ प्रणालीमार्फत सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यमा छौं।”
