भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
रसुवागढी–तातोपानी बन्द भएपछि कोरला नाकामा बढ्यो चिनियाँ सामान र विद्युतीय गाडीको चाप | सुडान घोटालामा दोषी ठहर पूर्वआईजीपी राणाको रोकिएको पेन्सनबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ | विश्वसम्पदा सूचीमा समेट्ने तयारी : तिलौराकोट आसपास थप जग्गा अधिग्रहण गरिँदै | बाढीका कारण पढाइ प्रभावित भएपछि स्याफ्रुबेँसीका ५८ विद्यार्थी काठमाडौंमा व्यवस्थापन | पत्रकारमाथि गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै नागरिक अगुवाले मागे सार्वजनिक माफी | ग्यास आपूर्ति सहज रहेको उद्योगीको दाबी, बजारमा भने अभाव कायमै | राहदानी बनाउन सेवाग्राहीको चाप बढ्यो, तोकिएको मिति र समयमा मात्रै उपस्थित हुन विभागको आग्रह | फिलिपिन्समा डुंगामा भीषण आगलागी : ५ जनाको मृत्यु, ८७ जना बेपत्ता |

अमेरिकी संसदले क्रिप्टोकरेन्सी नियमन विधेयक ‘जिनियस एक्ट’ पारित

अमेरिकी संसदले क्रिप्टोकरेन्सी नियमन विधेयक ‘जिनियस एक्ट’ पारित

मुख्य बुँदाहरू:

अमेरिकी संसदले ‘जिनियस एक्ट’ नामक पहिलो ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी नियमन विधेयक पारित।

स्टेबलकोइन जारीकर्तालाई पर्याप्त रिजर्भ राख्न अनिवार्य।

राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि कानून बन्नेछ।

ट्रम्पले क्रिप्टो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्दै विधेयकको स्वागत।

फेडरल रिजर्भलाई डिजिटल मुद्रा जारी गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव पनि पारित।

बाइडेन प्रशासनको कडा नियमनको तुलनामा ट्रम्प प्रशासन क्रिप्टोमैत्री।

एजेन्सी, २ साउन । अमेरिकी संसदले क्रिप्टोकरेन्सी नियमनसम्बन्धी पहिलो ठूलो विधेयक ‘जिनियस एक्ट’ पारित गरेको छ। यस विधेयकले स्टेबलकोइन जारी गर्नेलाई पर्याप्त रिजर्भ राख्न बाध्य बनाउने प्रावधान राखेको छ भने अमेरिकी डलर वा यस्तै सम्पत्तिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि जुन महिनामा सिनेटले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि कानूनमा परिणत हुने बताइएको छ। ‘क्रिप्टो राजधानी बनाउने’ वाचा गरेका ट्रम्पले विधेयकको स्वागत गर्दै आफ्नै क्रिप्टो व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। उनको प्रशासन क्रिप्टोमैत्री नीति ल्याउने क्रममा छ भने, अघिल्लो बाइडेन प्रशासनले कडा नियमन गरेको थियो।

त्यस्तै, संसदले कमिसनलाई मान्यता दिने र फेडरल रिजर्भलाई केन्द्रीय डिजिटल मुद्रा जारी गर्न रोक लगाउने दुईवटा थप प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। यी तीनवटै प्रस्ताव दुई दिनको रोकपछि बिहीवार ट्रम्पकै हस्तक्षेपमा पारित भएको वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.