- ५ कार्तिक २०८३, बिहीबार / Oct 22, 2026
काठमाडौं, १९ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक विवाद झन् चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यसूची रहे पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण संसद्को वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने र विवादित भनाइ रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल, सीमाविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको भर्त्सना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेले पनि उक्त अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हितमाथिको आघातको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक माफीको माग गरेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्थापित नेपालको नक्सालाई कमजोर बनाउने गरी गरिएको अभिव्यक्ति लज्जास्पद भएको उल्लेख गरिएको छ। एमाले निकट संगठनहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सुगौली सन्धि र स्थापित सीमारेखाअनुसार नेपालले भारतको कुनै भूभाग अतिक्रमण नगरेको दाबी गर्नुभएको छ। यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताबारे अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सरकारको आलोचना गर्दै देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यता सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी सांसदहरूले संसद्मा नाराबाजी र अवरोध गरेपछि सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित भएको थियो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म र विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने अडान दोहोर्याएका छन्।
यसैबीच राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, वाईसीएल नेपाललगायत विभिन्न युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
